पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा लम्किँदै गएको लुम्बिनी प्रदेशमा यहाँका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४६.४१ प्रतिशत देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यहाँका २७ उद्योगलाई समेटी प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन वार्षिक प्रतिवेद तयार पारि सार्वजनिक गरेको छ।

यस प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाको कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधारलगायतका अन्य विषय समेटी निर्दिष्ट ढाँचामा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण गर्नुका साथै क्षेत्रगत चुनौती र सम्भावना समेटिएका थिए। उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा प्राथमिक तथा द्वितीय तथ्याङ्कको प्रयोग गरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।

गत वर्ष यो क्षमता उपयोगी प्रतिशत ५६.३६ प्रतिशत थियो। अध्ययनमा समेटिएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगले ९२.४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम साबुन उत्पादन गर्ने उद्योगले २.४१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको क्षेत्रगत हिस्सा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ४.०५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान रहेको छ भने गत आर्थिक वर्ष यस्तो वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान १४.२६ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा धेरै विद्युत् क्षेत्रको २८.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने सबैभन्दा कम उत्पादनमूलक उद्योगमा –१.४३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

औद्योगिक वर्गीकरणका आधारमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी २९.६३ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.३४ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

नमुना छनोटमा परेका उद्योगमध्ये कच्चा पदार्थको सहजताका साथै बजार माग वृद्धि भएका कारण रोजिन उत्पादन गर्ने उद्योगले सबैभन्दा बढी ९२.४३ प्रतिशत र साबुन उद्योगकोकच्चा पदार्थको गुणस्तरमा आएको कमीका कारण सबैभन्दा कम २.४१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन्।

समीक्षा वर्षमा औद्योगिक उत्पादनतर्फ सबैभन्दा बढी बिजुलीको तारको उत्पादन ५५.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समीक्षा वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ४.४४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। जसमध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन र गैरखाद्य वस्तुको उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाहित कर्जामा वृद्धि भएको छ भने अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा ह्रास आएको छ।

उद्योग विभागका अनुसार २०८१ को असार मसान्तसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशमा तीन खर्ब २७ अर्ब ५७ करोडको लगानीमा जम्मा सात सय ५६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। उक्त उद्योगले जम्मा ७६ हजार ८० जनालाई रोजगारीसमेत प्रदान गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उद्योगको जिल्लागत हिस्सामा सबैभन्दा धेरै रुपन्देही जिल्लाको ३८.६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्युठान र रोल्पा जिल्लाको ०.४० प्रतिशत रहेको छ।

यस प्रदेशमा रहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ६४ र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा ३० वटा उद्योग सञ्चालनका रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा थप चारवटा उद्योग निर्माणको क्रममा रहेका छन् भने चारवटा बन्द अवस्थामा छन्। नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा पाँचवटा उद्योग बन्द अवस्थामा रहेका छन्।

त्यसैगरी, रुपन्देही जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा हाल ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने दुईवटा सञ्चालन हुने क्रममा छन्। यस प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ।

युवावर्गलाई नव प्रवर्द्धन तर्फ आकर्षित गर्दै विदेश पलायन हुने क्रमलाई रोक्नु यहाँको मुख्य चुनौती देखिएको छ। ‘यस प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुनढुंगा उत्खनन् गर्दा हुने नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव छ,’ प्रतिवेदनमा चुनौतीका रुपमा भनिएको छ, ‘कम गर्नु तथा अन्य उद्योगहरूबाट निस्कने फोहर तथा प्रदूषण व्यवस्थापन गर्नु।  भारत तथा बङ्गलादेशमा उत्पादित औषधीहरूको लागत तुलनात्मक रुपमा नेपाली औषधीको भन्दा कम हुने र हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने।’

यस प्रदेशका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी पाइने हुँदा जडीबुटी प्रशोधन यहाँको प्रमुख सम्भावना देखिएको छ। उद्योगहरुको विस्तार हुन सक्ने, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत् सवस्टेशनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको नीतिगत र सुधारका कारण थप उद्योगहरू स्थापना हुन सक्ने, हाल सुस्त अवस्थामा रहेको पूर्वाधार निर्माणको काम बढ्न सकेमा सिमेन्ट तथा फलामे छड उत्पादन गर्ने, उद्योगहरुको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने, रुपन्देहीको मोतिपुर तथा बाँकेको नौवस्तामा पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा नयाँ उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र यस प्रदेशमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा वन पर्यटनको सम्भावना रहनुका साथै वनजन्य उत्पादन (जस्तैः बाँस, बेतबास, अम्रिसो) सम्बन्धी उद्योगहरू स्थापना हुन सक्ने देखिएकाले सम्भावना पनि राम्रो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लुम्बिनी प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ असार मसान्तमा २०८० असार मसान्तको तुलनामा ४.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ३१ अर्ब ८८ करोड ६४ लाख पुगेको छ।

२०८० असार मसान्तमा पनि यस्तो कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। २०८१ असार मसान्तमा कुल औद्योगिक कर्जामध्ये कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन र गैरखाद्य वस्तुको उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा वृद्धि भएको छ भने अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा ह्रास आएको छ।

२०८१ असार मसान्तमा यस प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामा औद्योगिक कर्जाको हिस्सा २३.५१ प्रतिशत छ। प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगहरुमा ४२.७२ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम विद्युत्/ग्यास/पानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.८१ प्रतिशत छ।