प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन आवश्यक नपर्ने धारणा राखेपछि सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन चाहिन्छ/चाहिन्न भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। प्रशासन विज्ञहरू पनि दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन आवश्यक नपर्ने धारणा राख्छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल केही दिनअघि बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा घिमिरे र बर्तौलाले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन नचाहिने धारणा राखेपछि त्यसको विरोधमा विभिन्न दलनिकट पाँचवटा कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘दम्भ’ नदेखाउन सांसदलाई चेतावनी दिएका छन्। घिमिरे र बर्तौलाको धारणा नेपाली कांग्रेस र एमालेकै धारणा भएको बुझाइ विभिन्न दलनिकट कर्मचारी नेताहरूको छ।

प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल नेपालबाहेक संसारका कुनै पनि मुलुकमा दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन हुँदैन, त्यो पनि दलैपिच्छे। निजामती सेवाका अधिकृतहरूले ट्रेड युनियन खोलेको तपाईंले अन्य कुनै मुलुकमा देख्नुभएको छ ?, 

त्रितालले भने, ‘कुनैकुनै देशमा सहायक स्तरका कर्मचारीले संगठन खोलेका हुन्छन्। त्यस्तो संगठन पनि ट्रेड युनियन नभई व्यावसायिक संगठनका रूपमा खुलेको पाइन्छ।’ कर्मचारी नेताहरू भने ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नमिल्ने धारणा राख्छन्।

२०६२/६३ सालको आन्दोलन सफल पार्न कर्मचारीले निर्वाह गरेको भूमिका नबिर्सन चेतावनी दिँदै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलले भने, ‘ट्रेड युनियन अधिकार हामीलाई कुनै व्यक्ति विशेषले दिएको होइन।’

उनले अगाडि थपे, ‘२०६२/६३ सालको आन्दोलनमा कर्मचारीले निभाएको भूमिकापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सात दलीय गठबन्धन सरकारले दिएको यो अधिकार कसैले खोस्न मिल्दैन।’

ट्रेड युनियनले गरेका राम्रा काम पनि हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘नराम्रा काम मात्र हेरेर हुँदैन।’ ट्रेड युनियन अधिकारमा केही कमीकमजोरी भए सच्याउन मिल्ने तर खारेज गर्न कसैले नसक्ने उनको भनाइ छ।  

२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन (दोस्रो) गरी दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो। ऐनको दफा ५३ मा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था: (१) निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन्।’

कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा राखिएको छ।

सरकारले बनाउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनको उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदामा पटकपट परिमार्जन हुँदै आएको छ। परिमार्जनका क्रममा कहिले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हुन्छ भने कहिले हटाइएको हुन्छ। सुरुमा ट्रेड युनियन अधिकार हटाइएको थियो तर पछि कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि थपिएको थियो।

कर्मचारी संघसंगठनका कार्यालय भवन भाडामा

सरकारले प्रमुख चार दलनिकट कर्मचारी संघसंगठनलाई सिंहदरबार नजिकै एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। त्यो जग्गामा नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसकेन्द्रित दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले साढे ४ तलासम्मको कार्यालय भवन बनाएका छन्। ती संगठनले कार्यालय भवन भाडामा लगाएर महिनामा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी उठाउँछन् तर सरकारलाई एक रूपैयाँ पनि राजस्व बुझाउँदैनन्।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ असार १ गते नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई कार्यालय भवन बनाउन एकएक रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। पछि २०७१ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनलाई पनि सिंहदरबारनजिकै ७ आना १ पैसा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। एक कर्मचारी नेताले कर्मचारी संघसंगठनको अस्तित्व रहेसम्म त्यो जग्गामा भोगाधिकार कायम रहने गरी सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको बताए।

एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठलाई सिंहदरबारअगाडि र नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलनिकट कर्मचारी युनियन र मञ्चलाई बबरमहलमा भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनले कार्यालय भवन भाडामा लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले भने घर भाडामा लगाएको छैन।

मधेसी कर्मचारी मञ्चले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई भवन भाडामा लगाएको छ। साढे चारतले भवनको चार तला लोसपाले प्रयोग गरिरहेको छ भने बाँकीमा मञ्चको कार्यालय छ। २०७४ सालमा सरकारले भोगाधिकारमा कर्मचारी संघसंगठनलाई उपलब्ध गराएको जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्‍यो। चारवटा कर्मचारी संघसंगठनले भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गरे पनि एक रूपैयाँ सरकारलाई बुझाउँदैनन्।

प्रकाशित: १५ पुस २०८१ ०७:०५ सोमबार