निजामती कर्मचारीहरूका दलगत ट्रेड युनियन खारेजी हुन लागेको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलका दलगत संगठन एक ठाउँमा आएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा सांसद्ले दलगत ट्रेड युनियनको पद्धतिविरुद्ध बोलेको भन्दै सबै प्रमुख दलका कर्मचारी संगठन एक ठाउँमा आएका हुन् ।
शुक्रवार एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, जसपा निकट नेपाल मधेसी कर्मचारी संघ र नेकपा एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।
‘हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरूले अस्वाभाविक ढंगले सञ्चार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराई रहनु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझैँ ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भइरहेको अवस्था छ ।’ यसमा निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विगत केही दिन देखी राष्ट्रसेवकलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्ति दल विशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारका दम्भ प्रदर्शन नगर्न चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’
व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा कर्मचारीले खेलेको भूमिका नबिर्सन पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएका निर्णायक आन्दोलनहरूमा हामी ट्रेड युनियनहरूले सहभागिता जनाउँदै प्रथम जनआन्दोलन २०४६ र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा गरेको योगदान नबिर्सनका लागि समेत राजनीतिक दल र सरकारलाई स्मरण गराउँदछौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ १७:१६ शुक्रबार
