संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक खिचातानी हुँदा दुई आयोगमा स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस गर्न नसक्दा समिति भंग भएको पुष्टि भएको छ। राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन भएका संक्रममणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा रिक्तताको अवधि लम्बिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसमा हस्तक्षेप हुँदा सिफारिस समिति असफल बनेको हो। मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवं सिफारिस समितिका सदस्य मनोज दुवाडीले राजनीतिक भागबन्डाका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको बताए। ‘योग्य मान्छे पठाऔं भन्ने थियो। राजनीतिक भागबन्डा कारण पहिलेको जस्तो नहोस् भनेर रोकेका हौं,’ मंगलबार मानवअधिकार आयोगमा द्वन्द्वपीडित र सञ्चारकर्मीमाझ दुवाडीले भने।
यसअघि पनि दुई पटक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन भएका थिए। त्यसबेला पनि दुई आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाकै कारण सिफारिस गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले असहमति जनाएका थिए। यसपटक पनि राजनीतिक भागबन्डाबाटै दुई आयोगमा पदाधिकारी ल्याउन नहुने द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाजले आबाज उठाउँदै आएका थिए।
सिफारिस समितिमा बसेर काम गरेका आयोगका सदस्य दुवाडीले संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी न्यायसँग तुलना गर्न नहुने बताए। यो टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ। तर पनि सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र ढंगबाट बिनाहस्तक्षेप काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतबाट पाठ सिकेर विवादमा पर्नुभन्दा सिफारिस नै नगर्नु उचित भएको उनको भनाइ छ। ‘भोकाले खाऊँ भन्छ डाँडावारि, अघाएको खाऊँ भन्छ डाँडापारि भनेझैं छिटो खाने भन्दैमा अखाद्य खानेकुरा खान हुँदैन,’ उनले भने। द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको सहमति नभएका कारण आफूहरूलाई ती नाम छनोट गर्न कानुनी अप्ठेरो परेको बताए। ‘द्वन्द्वपीडितलाई दुई आयोगमा राख्दा आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश भएझैं हुन्छ कि? त्यसकारण राखेनौं,’ दुवाडीले भने।
पदाधिकारी सिफारिसका लागि जम्मा दुई महिना समय दिइएका कारण समितिले सातै प्रदेशमा पुगेर पीडितसँग परामर्श गर्न नसकेको उनले बताए। सिफारिस समितिमा बसेर आफूहरूले कुनै पनि भत्ता नलिएको पनि उनले बताए। ‘पीडितको दुई महिना समय खायौं तर भत्ता खाएनौं। सरकारबाट एक पैसा पनि लिएका छैनौं,’ उनले भने। द्वन्द्वपीडितले सिफारिस समितिले आफूहरूको समय र सरकारको भत्तासमेत खाएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखेपछि उनले त्यस्तो जबाफ दिएका थिए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले दुई आयोगमा टीका लगाएर पाँच थान ल्याउनु ठुलो कुरा नभएको बताए।
‘सिफारिस समितिले आफ्नो अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकेन,’ उनले भने। अब सिफारिस समितिमा स्वतन्त्र भएर काम गर्न नसक्दा फेरि समिति नै नबन्ने डर भएको उनले बताए। पुरानो समितिले नसकेर हात उठाएपछि अब फेरि को जान्छ? भन्ने अधिकारीको प्रश्न छ। सक्षम व्यक्तिहरूलाई समेटेर पुनः नयाँ सिफारिस समिति बनाउन उनको सुझाव छ।
त्यसैगरी अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सिफारिस समिति राजनीतिक भागबन्डा गर्नबाट बचेको बताएका छन्। सिफारिस समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसके पनि राजनीतिक प्रभावलाई रोकेको बताए। ‘यसले दलहरूलाई एउटा सिकाइ भएको र मानवअधिकार आयोगले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने। द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक देवी खड्काले संक्रमणकालीन न्यायको पाटो निकै ढिलो हुँदै गएकाले कानुनमा भएका विषय कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरिन्। ‘फेरि कानुन संशोधनका कुरा सुन्न चाहन्नौं। पीडितले जे पाउँछ, कार्यान्वयन गरिदिनुस्,’ उनले भनिन्।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले सिफारिस समितिले पीडितलाई अल्मल्याएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘जवाफदेहिताको प्रश्न मानवअधिकार आयोगतिर तेर्सिएको छ। आयोगका प्रतिनिधिले पारदर्शी रूपमा काम गर्न सकेनन्,’ उनले भने। उनले पीडितहरूको दुई महिना सिफारिस समितिले खेर फालेको भन्दै जबाफदेही हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १० पुस २०८१ ०८:४७ बुधबार
