गत मंसिर १९ गते चितवनको साहारा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी बयान सकाएका रवि लामिछानेलाई त्यहाँ सुत्न दिइएन । बयान सकाएर सुतेका लामिछानेलाई उठाएर राति नै पोखरा पुर्याइयो ।
यो विषय अहिले 'हट केक' बनेको छ । लामिछानेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र लामिछानेका वकिल सुशील पन्तले मात्रै होइन, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी, ठूला तथा साना दलहरूले पनि त्यसलाई अमानवीय, अलोकतान्त्रिक र अस्वाभाविक भनेका छन् ।
सोमबार (आज) बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमा कृष्णप्रसाद सापकोटा, अर्जुनरसिंह केसीलगायतका नेताहरूले लामिछानेको मध्यरातको अड्डासारलाई 'नोटिस'मा राख्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।
बैठकमा सिटौला-केसीले एउटै स्वर थियो, 'यो सिधासिधी रूपमा हेर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन नै हो । यस्तो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले नोटिसमा राख्नुपर्छ ।'
अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले यसमा कुरा उठाएको त अलि पहिल्यै हो । उनले लामिछानेका प्रति अमानवीय व्यवहार गरिएको बताएका छन् । कोइरालाले भनेका छन्, 'अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन। तर, राति १२ बजे उठाएर लानु मानव अधिकारविरोधी र अमानवीय काम हो। यो रविजीको मात्र कुरा होइन, कसैलाई पनि यस्तो गर्नु हुँदैन।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि यही दोहोर्याएका छन् ।
'अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यस प्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह पनि गर्दछु,' दाहालले भनेका छन् ।
यसबाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायतका साना दलहरूले पनि लामिछानेको मानव अधिकारको हनन भएको नै बताएका छन् ।
यसबारे सत्तारूढ नेकपा (एमाले) भने केही बोलेको छैन । बरु यसका अध्यक्ष, जो बहालवाला प्रधानमन्त्रीसमेत हुन्; केपी शर्मा ओली लामिछानेविरुद्ध खनिइरहेका छन् ।
आइतबार मात्रै गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले 'देश चलाउन सहकारी लुट्नजस्तो सजिलो नहुने' भाषण दिन भ्याए तर, लामिछानेको इच्छाविपरीत राति नै पोखरा पुर्याइएको बारेमा भने एमाले मौन छ ।
लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि आयोगको अनुसन्धान
गत कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि निरन्तर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
लामिछानेलाई पोखरा, बुटवल, काठमाडौं, चितवन हुँदै अहिले पर्सा पुर्याइएको छ । पर्सामा उनले सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी बयान दिनेछन् ।
तर, अहिले आएर लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा तानिएको छ । आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
आयोगले सोमबार (आज) मात्रै प्रहरीका तीन अधिकारीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा सोधपुछ गरेको छ । आयोगले घटनाबारे एआईजी टेकबहादुर तामाङ, डीआईजी दानबहादुर कार्की र एसपी मोहनकुमार थापासँग बयान लिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तोपबहादुर मगर अनुसन्धान अधिकृतमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको र विधि-प्रक्रियाअनुसार अगाडि जाने बताउँछन् ।
उनले नागरिकसँग भने, 'अनुसन्धान अधिकृतमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सबै निष्कर्ष आइसकेपछि मात्रै मकहाँ सबै कुराहरू आइपुग्छ । तर, त्यसमा धेरो पनि ध्यानाकर्षण छ । हामी सतर्क भएर विधि र प्रक्रियाअनुसार अगाडि जान्छौँ ।'
आईजी कुँवरको अनुपस्थिति
आयोगले बयानका लागि निम्तो पठाए पनि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बसन्त कुँवर भने अनुपस्थित रहे । तर, उनीसँग पनि बयान लिने प्रयास जारी राखिने आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए । 'उहाँसँग पनि जानकारी लिने प्रयास जारी राख्नेछौँ,' उनले भने ।
तर, आयोगले बोलाउँदा आईजी कुँवर अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उक्त समय आईजी कुँवर सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन काठमाडौं बाहिर थिए । त्यसो त कुँवर ती नै प्रहरी अधिकारी हुन्, जसले यसअघि संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने निर्दोष भएको बयान दिएका थिए । त्यसबेला लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री थिए ।
तर, पछि लामिछाने उनकै नेतृत्वमा पक्राउ परे । र, अहिले चर्चा के छ भने जसरी लामिछानेलाई चितवनबाट राति पोखरा पुर्याइयो, त्यसमा पनि कुँवरको निर्देशन थियो । यो हल्लाका बीच उनी आयोगको बयानमा अनुपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८१ १८:५९ सोमबार
