अधिकारकर्मीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नदिन र यसलाई पुनः तेस्रोपटक दलीय भागबन्डाको चक्रव्युहमा फसाउने दुष्प्रयासका संकेत देखिन थालेकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, सुबोधराज प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कुन्दन अर्याल, चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा, राजन कुइँकेल, राजुप्रसाद चापागाईं, सुमन अधिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छनोट प्रक्रियामा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि धरापमा पार्ने छ र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभीष्टमै तुषारापात हुनेछ। यसतर्फ सबै सरोकारवाला सजग र सचेत हुन जरुरी छ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्यायको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारीको छनोटमा नै समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सफलता निर्भर हुने भएकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिस समितिसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं।’

‘अमूक दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशीर्वाद किमार्थ पनि पदाधिकारी छनोटको आधार नबनोस्। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता र निरन्तरको लगावजस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्यांनका आधारमा पदाधिकारीहरूको छनोट होस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रश्न उठेका र विवादित भएका, पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिस गरी छनोट प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने कार्य हुनु हुँदैन भनी हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।’

‘त्यसो गर्न सिफारिस समिति चुक्नु मुलुकलाई नै घात गरेको ठहरिनेतर्फ पनि ऐन मौकामा नै सिफारिस समितिलाई सजग गराउन चाहन्छौं। अन्त्यमा, पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई विश्वासनीय बनाउनेतर्फ सम्बन्धित सबैको साथ, सहयोग, सरोकार र सजगताका लागि हामी आह्वान गर्दछौं’, संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।