पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निजी विद्यालयको दर्ताको विषयमा लामो समयदेखि उठिरहेको कम्पनी र शैक्षिक गुठीमा दर्ता प्रक्रियाबारे अब बृहत् छलफल गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले निजी विद्यालयको लगानी र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर राज्यले गर्दै लगानीको सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने आग्रह गरे।
छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीमा दर्ता गरिनुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय १० वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निजी विद्यालय सञ्चालक भने यस प्रस्तावको विरोधमा छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनद्वारा आयोजित तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले निजी क्षेत्रका विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुँदा हँुदै पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण विपन्न वर्गका विद्यार्थी अवसरबाट बन्चित हुनु परेको पीडासमेत पोखे। ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको खर्बौंको लगानी छ। यसअनुसार स्तरीय शिक्षा उपलब्ध पनि गराएका छन्,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘लगानीअनुसारको नाफा नै कमाउने हो भने यसको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ। निजीमा शुल्क, छात्रवृत्ति, शिक्षक नियुक्ति र तलब, सेवासुविधाका समस्या पनि नभएको होइन। तर यसलाई नियमन र अनुगमन गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।’
शिक्षाको खोजीमा वर्षेनी अर्बौं रूपैयाँ बिदेसिने गरेकाले यो लगानी स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। शिक्षा, कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र विकासको आधार हो। यसले मात्र व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विगत केही दशकदेखि धेरै चुनौतीको सामना गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएकामा प्रशंसा गरेका थिए।
‘बिदेसिने पुँजी रोक्न, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न र स्वदेशमै रोजगारको वातावरण बनाउन पनि तपाईंहरूको योगदानको निकै ठुलो भूमिका छ,’ उनले जिकिर गरे, ‘आज २१औं शताब्दीको शिक्षा प्रणाली केवल साक्षरतामा सीमित छैन। यसले नवप्रवर्तन, प्रविधिको उपयोग र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक दक्षतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।’
‘सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ,’ उनले जोड दिए, ‘अब हामीले परम्परागत शिक्षण शैलीलाई परिष्कृत गर्दै डिजिटल, समावेशी, र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।’
नेपालको शिक्षा नीतिलाई अझै व्यावहारिक, न्यायोचित र समावेशी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र दिगो बनाउने दिशामा प्रभावकारी कदम चाल्ने भएकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे। निजी र सामुदायिक विद्यालयहरूको साझेदारीलाई बलियो बनाउँदै सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षण गुणस्तर, संरचनागत सुविधा र पाठ्यक्रममा सुधार, निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको भए पनि नीतिगत अस्पष्टताका कारण उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्नु आजको चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नेपालले विश्व शिक्षा प्रणालीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने समय आएको बताउँदै उनले बर्सेनी दुई खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशी शिक्षामा खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने ‘यो लगानीलाई स्वदेशमै रोक्न गुणस्तरीय र विश्वस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’
उनले यस्ता सम्मेलनहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्न, नीतिनिर्माणका लागि आधार तयार गर्न र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको बताए।
प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी क्षेत्रको शिक्षामा ६ खर्बको लगानी रहेको भए पनि यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताए। ‘शिक्षामा निजी क्षेत्रको ६ खर्ब लगानी छ भने चार लाखले रोजगार पाएका छन्,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘तर निजी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले दिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो,’ उनले थपे, ‘नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै विश्व शैक्षिक मञ्चमा दर्बिलो उपस्थिति देखाउने उद्देश्यले स्वदेशी शिक्षालय र शिक्षाकर्मीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनले उद्देश्यले दुई दिने सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।’
प्रकाशित: १५ मंसिर २०८१ ०८:०४ शनिबार
