२५ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

‘जलवायु संकटको मारमा गरिब देश’

विश्वका नेताहरूले बढ्दो जलवायु संकट समाधान गर्न बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन्। मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको जलवायु संकट समाधानमा विश्व विभाजित हुन नहुने उनीहरूको तर्क छ।

हाल विश्वमा युद्ध रहतियारनिर्माणमा खर्बौं रूपैयाँ खर्च भइरहेको तरमानव अस्तित्वको सुरक्षाका लागि आवश्यक जलवायु कार्यमा भने कन्जुस्याइँ गरिएको उनीहरूले बताए। अजरबैजानमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) अन्तर्गत मंगलबार सुरु भएको दुईदिने उच्चस्तरीय ‘वल्र्ड लिडर्स क्लाइमेट समिट’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा धेरैजसोले जलवायु संकट समाधान गर्न समय घर्किसकेको र यसबाट गरिब देश बढी मारमा परेको औंल्याएका हुन्।  

विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रका अध्यक्ष र सरकारप्रमुख उपस्थित समिटलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनिओ गुटेरेसले जलवायु संकट धनी देशले निम्ताएको र त्यसको मूल्य गरिब देशले चुकाउनु परेको बताए।  

विश्वका अर्बपतिले डेढ घण्टामा गर्ने कार्बन उत्सर्जन विश्वका सामान्य नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा गर्ने अक्सफामको अध्ययनले देखाएको बताउँदै उनले भने, ‘विश्वका कुनै पनि देश जलवायु संकटबाट मुक्त छैनन्, कार्बन उत्सर्जन नघटेसम्म रअनुकूलन क्षमता सुदृढ नभएसम्म हरेक देशको अर्थतन्त्र प्रतिकूलता बेहोर्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।’

अक्सफोर्ड विश्व विद्यालय र युएनडिपीको एक सर्भेक्षणले विश्वका ८० प्रतिशत जनताले थप जलवायु कार्य चाहेको देखाएको चर्चा गर्दै उनले जलवायु विनासको हिसाबले सन् २०२४ कयौं रेकर्ड बनाएको बताए।  

गत वर्ष विश्वले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रसंग स्मरण गर्दै उनले भने, ‘वर्तमान काम गरेर देखाउने समय हो। मानवताको रक्षाको लागि यो झन् आवश्यक छ ।’ सौर्य रवायु ऊर्जा उत्पादन खर्च सस्तो हुँदै गएको अवस्थामा जीवाश्म इन्धन उत्पादन दुगुना बढाउनु मुर्खतापूर्ण भएको उनको धारणा थियो। ‘स्वच्छ ऊर्जा क्रान्ति सुरु भैसकेको छ, कुनै समूह, व्यवसायी र सरकारले यसलाई रोक्न सक्दैन। तर हामीले न्यायसंगत हिसाबमा यसको विकास गतिलाई अगाढि बढाउनुपर्छ’, उनले भने।  

महासचिव गुटेरेसले जी २० समूहको नेतृत्वमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायलाई जलवायु संकटबाट बचाउनुपर्ने र हरेक वर्ष विकासोन्मुख देशलाई एक खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त सहयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘जलवायु वित्त दानको विषय होइन, यो लगानी हो। जलवायु कार्य स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य विषय हो। जलवायु वित्त रकार्य मानवता बचाउनका लागि योग्य सरकारबनाउन अपरिहार्य छ,’ उनले भने।  

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का कार्यकारी सचिव सिमोन स्टेलले जलवायु संकटले विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताउँदै सस्तो स्वच्छ ऊर्जाले मात्र अर्थतन्त्रलाई आधारदिन सक्ने तर्क गरे। अमेरिकामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अस्वीकारगर्ने राष्ट्रपति निर्वाचित भएकातर्फ संकेत गर्दैै उनले भने, ‘हाम्रो प्रक्रिया सुदृढ छ र यो कायम रहने छ ।’ उनले अन्तराष्ट्रिय सहयोले मात्र तापमान वृद्धिको विश्वव्यापी संकटबाट मानवतालाई बचाउन सकिने बताए।  

माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिले मोहम्मद मुइजुले विद्यमान तापमान वृद्धिदर कायम रहे सन् २०५० भित्रै आफ्नो देशको ८० प्रतिशत भूभाग बस्न लायक नहुने बताए। ‘हाम्रा लागि वातावरण रसमुद्र प्राकृतिक संसाधनभन्दा बढी सांस्कृतिक पहिचान हुन्। यिनको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो’, उनले भने, ‘अहिले विश्वमा लडाइँका लागि ठुलो रकम खर्च भएको छ तर जलवायु वित्तका लागि रकम अभाव छ ।’

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०६:३५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App