गत साउन ७ मा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त चेतनारायण आचार्यले ९ साउनमा आफ्नो शपथसँगै सरकारमा ८ नयाँ मन्त्री थपे। कांग्रेसबाट चार र एमालेबाट चार मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद्लाई ९ सदस्यीय बनाएका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई मन्त्री परिषद् विस्तारका लागि तीन महिनाको समय लाग्यो। उनले कात्तिक ७ मा कांग्रेसबाट २ र अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट एक मन्त्री नियुक्त गरे।
सरकार विस्तारमा देखिएको तीन महिना लामो अवधि मूलतः सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विमति देखिएको थियो। कांग्रेस भित्र मन्त्री बन्नेहरू आकाङ्क्षीहरूको सुची लामै रहेकाले कांग्रेसलाइ दुई मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सकस भयो। कांग्रेस भित्रको यो समस्याका कारण मुख्यमन्त्री आचार्य तीन मन्त्री थप गर्न केही ढिला भए। कात्तिक ७ मा दोस्रो पटक मन्त्री परिषद् विस्तार गरेका मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेनन्।
प्रदेशमा अब एक मन्त्रालय रिक्त छ। यो मन्त्रालयमा एक सानो दलको प्रतिनिधित्व गराउने तयारी मुख्यमन्त्रीको छ। ‘साना दल मध्यबाट एउटालाई सरकारमा लैजाने तयारी गरिएको हो, तर साना दलहरु मध्य कसलाई सरकारका ल्याउने भन्ने टुंगो हुन सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ‘दल टुङ्गिएको भए कात्तिक सात गते नै मन्त्री नियुक्त भैसकेका हुन्थे।’
प्रदेशका १२ मन्त्रालय मध्य अहिले पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त छ। यो मन्त्रालयमा लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति बिच मन्त्री बन्ने होड चलेको छ। लोसपाले आफूले सरकारलाई सुरुवात देखिनै समर्थन गरेकाले मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ। ‘मुख्यमन्त्री आचार्यलाई सुरुमै समर्थन गरेका हिसाबले स्वाभाविकै रुपमा मन्त्रालय अहिले आफूले पाउनु पर्ने अडानमा लोसपा देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ‘उन्मुक्तिलाई अर्को चरणमा सरकारमा सहभागी गराउन सुझाव लोसपाको छ।’
नागरिक उन्मुक्तिले आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दा बुझाइको हस्ताक्षरमा सहभागिता जनाएको थिएन। आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि मात्रै उन्मुक्तिले सरकारलाई आफ्नो पनि समर्थन कायम राख्ने निर्णय लिएको थियो। यसर्थ पनि लोसपाले पछि समर्थनमा आएको दललाई सरकार सहभागितामा प्राथमिकतामा पारिन नहुने अडान लिइरहेको छ।
यता चार सांसद रहेको उन्मुक्तिले पहिलो चरणमै सरकारमा सहभागी हुनु पर्ने सर्त राखिरहेको छ। ‘लोसपा भन्दा ठूलो दलको हैसियत रहेकाले सरकारमा आफ्नो सहभागिता हुनुपर्ने तर्कलाई उन्मुक्तिले जोड दिइरहेको छ,’स्रोतले भन्यो ‘ठूलो दललाई पाखा लगाएर सानो दललाई सरकारमा लगिए यसको सन्देश राम्रो नजाने सुझाव उन्मुक्तिको छ।’ दुई साना दलको अडानका कारण मन्त्री परिषद्लाई पूणता दिन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। उनले यी दुबै दलका संसदीय दलका नेताहरुलाई राखेर छलफल समेत गरेका छन्।
उनीहरूलाई सहमतिमा आएर कुनै एक दल अहिले सरकारमा जाने वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। ‘दुई दल मध्य एक दल सरकारमा सहभागी हुने गरी सहमति गर्न दुबै दलका संसदीय दलका नेतालाई राखेर मुख्यमन्त्री ज्यूले छलफल समेत गराउनु भएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले भने ‘साना दुई दलहरूले सहमति गरेर आउनु हुन्छ, तत्काल सरकारले पूर्णता पाउँछ।’ उनले तिहार बिदा परेकाले मन्त्री परिषद् पूर्णताको काम यो बिचमा हुन नसकेको र अब तिहार बिदा सकिए लगत्तै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने समेत बताए।
माओवादी एमालेको गठबन्धन भत्किएर नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणका क्रममा लुम्बिनी सरकारमा पनि साना दलको सहभागीताका बिषयमा सहमति बनेको थियो। कुल १२ मन्त्रालय एमालेलाई मुख्यमन्त्री सहित ५, कांग्रेसलाई ५ र साना दललाई दुई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाएर सहमति गरिएको थियो। साना दल मध्यबाट अशोक राई नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी भैसकेको छ। यो दलबाट आदेश अग्रवाल कात्तिक ७ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका छन्। अब बाँकी रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा मध्य एक दलबाट मन्त्री चुनिने छन्।
‘प्रदेशमा रहेका १२ मन्त्रालय भन्दा बढी मन्त्रालय थप गरिने कुरा हुँदैन, साना दललाई समेत समावेश गर्ने नाममा मन्त्रालय फोड्दा वा बढाउँदा आम जनमानसमा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने बिषयमा मुख्यमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ,’ सरकारका प्रवक्ता पन्थीले भने ‘अब बाँकी रहेको एउटा मन्त्रालयमा साना दुई दलका मध्य को आउने सहमति गरेर आउनुस् भनिएको छ, तर दुई दललाई नै सरकारमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रालय बढाउने कुरा हुँदैन।’
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८१ १४:४६ सोमबार
