युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले नेपाल स्काउटमा नियमावलीमै व्यवस्था नभएको राष्ट्रिय सचिव नियुक्त गरेका छन्। स्काउटको नियमावली–२०७५ (संशोधित २०८०) मा राष्ट्रिय सचिवको नियुक्तिको व्यवस्था छैन। सन् २०१५ मा विश्व स्काउटले अडिट गर्दा नेपाल स्काउटको ऐन नै संशोधन गरी राष्ट्रिय सचिवको व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएको थियो। त्यही सुझावका आधारमा २०७३ सालसम्म स्काउटमा कायम रहेको राष्ट्रिय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीबाट हटाइएको हो। ऐन संशोधन संसद्बाट गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

त्यस्तै कार्यालय सञ्चालनका लागि कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गर्न विश्व स्काउटले सुझाव दिएको छ। सोही सुझावअनुसार कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन मस्यौदा बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगिए पनि सरकार परिवर्तनका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। मन्त्रालयमै फिर्ता भएको ऐन संशोधन मस्यौदा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाइएको छ।

राष्ट्रिय सचिवको व्यवस्था भएको ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा नियमावलीले खारेज गरिसकेको राष्ट्रिय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था ब्युँताउन खोजिएको छ। मन्त्री चौधरीको ठाडो निर्देशनमा नियमावलीमै नभएको राष्ट्रिय सचिवमा शिवराम अर्याललाई नियुक्त गरिएको हो।

गत साउन २७ मा नियमावलीले नचिनेको पदमा नियुक्त गरिएका अर्याललाई वैधानिकता दिन यही कात्तिक १० गते राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाइएको छ। साउन २५ गते राष्ट्रिय कार्यकारी सदस्य (आयुक्त) बाट राजीनामा दिएका अर्यालको राजीनामा पत्र मन्त्री चौधरीले सदर गरेका हुन्। आयुक्तबाट अर्यालको राजीनामा र राष्ट्रिय सचिवमा नियुक्तिबारे मन्त्रालयका कसैलाई पनि जानकारी नदिई मन्त्री चौधरीले एकल निर्णय गरेका हुन्।

नियमावलीमा व्यवस्था नभए पनि अर्याललाई नेपाल सरकारको सहसचिवसरहको सुविधा दिनेगरी नियुक्ति गरिएको छ। ‘उहाँको योग्यता के हो ? उहाँलाई कसरी नियुुक्ति गर्ने भन्नेबारेमा नियमावलीमा कहीकतै उल्लेख छैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सचिवमा शिवराम अर्यालको नियुक्ति भयो, हामीले विधि खोजेका हौं, व्यक्तिको विरोध गरेका होइनौं,’ स्काउट सदस्य सन्तोषकुमार थापाले भने। उनका अनुसार यो विषयमा रिटसमेत दायर भएको छ। ‘हामीले विधिको पालना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेका छौं,’ उनले भने।

उनका अनुसार राष्ट्रिय सचिव प्रशासकीय पद हो। सो पदका लागि योग्यता अनिवार्य मानिन्छ। निर्वाचित पदबाट राजीनामा दिएर प्रशासकीय पदमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया अवैध छ। नियुक्तिमा योग्यताको पनि उपहास गरिएको उनको दाबी छ। मन्त्री चौधरीले पहिला नियुक्ति गरेर नियमावली संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। उनले राष्ट्रिय परिषद् बैठकको मुख्य अजेन्डा नै राष्ट्रिय सचिव नियुक्तिका लागि नियमावली संशोधनलाई बनाएका छन्।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम ५(३) को ‘घ’मा राष्ट्रिय सचिवको पद थप गरिएको छ। त्यस्तै नियमावलीको नियम ५(५) मा ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम राष्ट्रिय सचिव नियुक्तिका लागि प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

स्काउट ऐन २०५० को दफा १९ को उपदफा २ मा राष्ट्रिय सचिव नियुक्ति तोकिएबमोजिम हुने भने पनि नियमावलीले नतोक्दै कानुनविपरीत अर्याललाई नियुक्ति गरेर मन्त्री चौधरीले मनोमानी गरेका हुन्। यो सुशासनको बर्खिलाप भएको एक कर्मचारीले बताए। मन्त्रीको यस्तो गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसदीय समितिहरूले चासोका साथ हेरेको पनि ती कर्मचारीले बताए। एकातिर ऐन संशोधन मस्यौदामा राष्ट्रिय सचिव हटाउने र अर्कोतर्फ नियमावली संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गर्ने मन्त्री चौधरीको दोहोरो चरित्रले आश्चर्य लागेको ती कर्मचारीले बताए। मन्त्री चौधरीको यो कदमविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वपन ध्यानाकृष्ट गराउने तयारीमा स्काउटप्रेमी रहेको थापाले बताए।

स्काउटको रुलअनुसार पदाधिकारीमा नियुक्त भएपछि तलबभत्ता लिन मिल्दैन। स्वयंसेवी भावनाअनुसार कामकाज गर्नुपर्ने स्काउटको विश्वव्यापी नियम छ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०८१ ०८:५५ बिहीबार