नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
बुधवार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको भेटमा उनले संविधान संशोधनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय निजामति ऐन संशोधन भएको छैन। नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन सकेको छैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा बिचाराधीन छ। यो अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक ऐन बनाउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो।’
एक फरक प्रसङ्गमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले सहकारीको बचत अपचलन, दुरूपयोग, ठगीबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको बताए।
उनले कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको बताएपछि सरकार पछि हटेको आफूले सुनेको बताए।
उनले यही संविधान, लोकतन्त्रअन्तर्गत जन्मिएका पार्टीहरूलाई अपमानित गर्ने, तिरस्कार गर्ने ढंगले होइन तिनीहरूलाई उचित सम्मान दिएरमात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिने बुझाइमा आफू रहेको पनि जिकिर गरे।
उनले प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालनका सवालमा राज्यले रणनीति बदल्नुपर्ने पनि बताए।
हालैको बाढीपहिरो र विपत्तिबाट सिक्दै आगामी दिनमा जनधनको क्षति कम गर्न अहिलेबाटै सबैको ध्यान र सक्रियता आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले बर्खा लाग्दा बाढीपहिरो जाने र असाधारण जनधनको क्षति बर्सेनि हुने गरेको भन्दै हिउँदमा वनजंगल र तराईमा आगजनीका घटनाबाट ठुलो क्षति हुँदै आएको बताए।
उनले यस वर्ष बागमती र रोशी खोलमा देखिएको घटनाबाट जथाभावी प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा समस्या भएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको बताए।
प्रकाशित: २३ आश्विन २०८१ १०:३८ बुधबार
