प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

सोमबार उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको बताए। उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए। फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने बताए। सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे।

सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने बताए। उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे। भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभइ सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताए।  

उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मानिसहरु खुशी भए होलान्। वास्तवमा आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्वहरु खुशी भए होलान्। तिनीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका होलान्। तर यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोवास, धनीपूर्जा, लालपूर्जा भइरहेको ठाउँ हो। बसोवास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०÷२० मिटर छोड्दा खेरी चौथाई काठमाडौं नै सकिने स्थिति बन्छ। यो पर्याप्त अध्ययन बिनै निस्कर्ष आयो। उपयुक्त निस्कर्ष आएन। निर्णय उपयुक्त आएन जस्तो हामीलाई पनि लागेको हो। त्यसकारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ। यो निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर। म के विश्वास गर्छु भने सम्मानित सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्का ति कुरालाई बुझ्नेछ। जनताको आवाजलाई बुझ्नेछ। भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास गरेको छु। समस्या छन् तर तिनको सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। जनतालाई पेलेर होइन।’

प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ १३:३५ सोमबार