.gif)
.gif)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संविधानप्रदत्त अधिकार नदिँदा सङ्घीयताबारे गलत भाष्य सिर्जना भएको बताएका छन्।
फेडरलिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टर काठमाडौँद्वारा आइतवार जनकपुरधाममा आयोजित सङ्घीयता सबलीकरणसम्बन्धी एक वृहत्त अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री सिंहले सङ्घीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा विकासले तीव्रता लिएको र त्यसको परिणामस्वरूप गाउँठाउँको मुहार नै परिवर्तन भएको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले जनताका लागि सबै क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक संरचना तथा संयन्त्र निर्माण तथा तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलायमान बनाएको भन्दै अधिकारविहीन अवस्था र सिमित साधनस्रोतका बाबजुद प्रदेशले प्राप्त गरेका ती उपलब्धीलाई कम आँक्न नसकिने प्रस्ट्याए।
उनले कोभिडकालमा प्रदेश र स्थानीय तहले निर्वाह गरेको सफल र प्रभावकारी भूमिकाकै कारण हजारौँ नागरिकको ज्यान जोगिएको उल्लेख गर्दै त्यो सङ्कटका बेला सङ्घको भर परेका भए परिस्थिति भयावह र दुर्भाग्यपूर्ण हुने स्मरण गरे। ‘एउटा दृष्टिले कोरोना महामारीका बेला नै सङ्घीयताको महत्त्व र सार्थकता सिद्ध भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने।
उनले प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार पूर्ण र पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्दै अधिकारक्षेत्रमा नरहेका ठाउँमा पनि चाहिने कामहरू गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको उल्लेख गरे।
उनले आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको नभएको भए पनि विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर गुणस्तरीय र सुविधाजनक पठनपाठनमा प्रदेश सरकारले योगदान पुर्याएको र स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि औषधिउपकरणको व्यवस्थापन गरिरहेको उदाहरण दिए।
उनले भने, ‘मधेस प्रदेश सरकार शिक्षाको गुणस्तरको पाटोमा काम गर्न चाहन्छ। तर, अधिकार प्राप्त तहले शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपातमा सन्तुलन ल्याउन सकेको छैन। पहाडमा २० देखि २२ विद्यार्थीमा एक शिक्षक र मधेशमा ४० देखि ४५ विद्यार्थीमा एक शिक्षक मापदण्ड नै छ। सय विद्यार्थीमा एक शिक्षक छन्। शिक्षामा गुणस्तर कसरी कायम हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री सिंहले साठी प्रतिशत कर्मचारी सिंहदरबार वरपर नै रहेको भन्दै प्रदेशमा कर्मचारी आउँदा सजाय नै दिइएको जस्तो भाष्य सिर्जना भएको औँल्याउँदै प्रदेशमा काम गर्नु दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सङ्घ सरकार चुकेको बताए।
उनले प्रदेश तहमा विभिन्न मन्त्रालयहरू रहेकाले सिंहदरबारमा २५ मन्त्रालय रहनु अर्थहीन भएको भन्दै सङ्घले पाँचसात मन्त्रालय राखेर समेत सेवा दिन सक्ने बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले काम गर्दै जाँदा देखिने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने तथा कमीकमजोरीलाई सच्चयाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अधिकारको कुरा उठाउँदा सङ्घीयताको भविष्यमाथि प्रहार हुने काम भएमा मधेश प्रदेश चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।
उनले सङ्घीयताविरुद्धको चलखेलविरुद्ध सबै राजनीतिक दललाई एकढिक्का हुन आग्रहसमेत गरे।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार मात्र सङ्घले प्रदेशलाई प्रयोग तथा अभ्यास गर्न दिए सङ्घीयताप्रति योजनाबद्ध र सिलसिलेवार ढङ्गले प्रश्नको निरुपण हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले विभिन्न बहानामा संविधानप्रदत्त अधिकार सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिँदा सङ्घीयता संस्थागत हुन नसकिरहेको गुनासो गरे।
मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सङ्घीयतापछि देशमा धेरै उपलब्धिहरू भन्दै सङ्घीयताविरुद्ध जानेहरूमाथि जाइलाग्नुपर्ने बताए।
प्रदेशको विकास देशको विकास हो भन्ने अनुभूति सङ्घलाई दिलाउनुपर्ने भन्दै सङ्घीयता विविधताभित्रको एकता रहेको प्रस्ट्याए।
सङ्घ र प्रदेश साझेदार रहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई उपेक्षा गर्दै सङ्घले प्रदेशलाई ‘डिक्टेट’ गर्नु स्वायत्तता, स्वशासन र विकेन्द्रीकरण भवनाविरुद्ध रहेको औँल्याउँदै उनले सङ्घीयतापछि तीन तहमा जनतालाई सुरक्षा र सहजता भएको बताए।
सभामुख मण्डलले सङ्घीयता कसैले भिखमा नदिएको तथा आन्दोलन र बलिदानीका भरमा आएको भन्दै सहमतीय संविधानलाई इमानदारी र न्यायोचित ढंगले कार्यान्वयन गरे सङ्घीयतामा देखिएको जटिलता समाप्त हुने बताए।
प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले सङ्घीयता सङ्घका लागि नचाहेको बच्चाजस्तो भएको र बाध्यताले दिनुपरेको मानसिक्ताको शिकार भइरहेको दुखेसो पोखे।
सङ्घीयताको सबालमा काँग्रेस र एमालेजस्ता ठूला पार्टीहरूको नियतमा समेत खोट भएकाले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा कठिनाइ भइरहेको मन्त्री तिवारीले बताए।
खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद जायसवालले सङ्घीयता बाजा बजाएर नआई अगरबत्ती बालेर आएको सन्दर्भ सुनाउँदै अधिकारका सबालमा मधेश प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारमाथि मुद्दा हालेर आफ्नो स्वाभिमान प्रकट गरेको बताए।
सङ्घीयता भनेकै सबै कामकुरो प्रदेश सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइको दुष्चक्रमा फसेको भन्दै उनले यसलाई लिएर सङ्घको नियतमा खोट भएको दोहोर्याए। उनले प्रदेश तहमा पनि कतिपय नीति र व्यवहार सच्चिनुपर्ने भन्दै कर्मचारीको लोकतान्त्रिकीकरण चुनौति रहेको बताए।
मधेस प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश सरकारलाई सङ्घ सरकारले संविधानले दिएको अधिकार दिनुपर्ने बताए।
मधेस प्रदेशसभामा नेकपा माओवादीको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले प्रहरी समायोजनजस्ता अधिकारप्राप्तिका लागि विगतमा प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारविरुद्ध धर्ना नै बस्नुपरेको सम्झँदै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश तहलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउन सङ्घ सरकारविरुद्ध सङ्घर्षको बिगुल नै फुक्नुपर्ने बताए।
मधेश प्रदेशसभामा लोसपा नेपालका उपनेता उपेन्द्र महतोले अधिकारविहीन अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले आशातीत सफलता प्राप्त गरेको बताउँदै सङ्घीयताको रक्षार्थ लड्नुपर्ने उल्लेख गरे।
मधेस प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशीष यादवले धेरै सँख्यामा जनप्रतिनिधिका कारण सङ्घीयतामा बोझ थपिएका भन्नेहरूको मानसिक्ता नै बोझिलो भएको भन्दै देशमा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएका बेलाको जनप्रतिनिधिको सँख्याभन्दा अहिले निकै कम जनप्रतिनिधि भएको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे।
उनले मधेश प्रदेशमा विश्वमै बिरलै भएको लोकसेवामा ५० प्रतिशत महिला आरक्षणसँगै, १८ प्रतिशत दलित, १२ प्रतिशत मुस्लिम र ४ प्रतिशत खसआर्य आरक्षणलगायतका काम भएको भन्दै सङ्घीयतालाई संस्थागत र संरक्षण गर्न मधेश प्रदेशसभाका दसवटै दल एकजुट हुनुपर्ने बताए।
उनले सङ्घ सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन नल्याएर कर्मचारी समायोजन ऐन जीवित राखेर सङ्घबाट कर्मचारी पठाउने गरेको भन्दै प्रदेशको शासन प्रशासन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने सवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घले काम गरिरहेको आरोप लगाए।
मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले सङ्घीयतापछि देशले अतुलनीय फड्को मारेको बताउँदै यसबाट आफ्नो ठाउँको विकास आफै गर्ने अधिकार प्राप्त भएको उल्लेख गरे।
उनले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक नभई संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
मुख्य न्यायाधिवक्ता महतोले सङ्घीयतापछि प्रदेशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अनुभव र अभ्यास तथा नीति निर्माणसँगै विकासका योजना बनाउने कार्य भएको बताए।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहन साहले सङ्घीयताबाट जनताले सम्मानित भएको अनुभूति गरेको बताउँदै सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले संविधानप्रदत्त एकल र साझा अधिकारका बारेमा कानुन नबनेको र बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएको भन्दै निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजन, प्राकृतिक सम्पदाको बाँडफाँड, भूमि व्यवस्था, कर संकलनमा साझेदारी आदिमा सङ्घको निरपेक्षताका कारण सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए।
विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जवाहर यादवले ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रले राख्न, ३० प्रतिशतमा १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिएर सङ्घीयताको सबलीकरण हुन नसक्ने भन्दै पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको २५ लाखभन्दा कमको योजना कार्यान्वयन नगर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको पूर्णताजस्ता काम सराहनीय नरहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झा, प्रदेश मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरूलगायतका व्यक्तिले आआफ्ना धारणा राखेका थिए। खिमलाल देवकोटाको सहजीकरणमा कार्यक्रम भएको थियो।
कार्यक्रमको सुरुआतमा जनमत पार्टीका नेता एवम् सङ्घीय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.जयकान्त राउतले संघीयता बोझिलो र खर्चिलो भएको तथा यसलाई देशले धान्न सक्दैन भन्ने आवाज सडकदेखि संसदसम्म उठ्दै आएका बेला यस्तो भाष्यका पछाडि केकस्ता तर्क छन् र तिनको जबाफ कसरी दिने भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए।
उनले गत सात वर्षदेखि अभ्यास गर्दै आएको सङ्घीयताको अभ्यासका दौरानमा केही सिकाइ र भोगाइलाई तथ्यांक र अभ्यासका आधारमा प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गर्न सङ्घीयता आवश्यक छ वा छैन भन्ने निक्र्योल हुनुपर्ने औँल्याए।
मधेश प्रदेश सङ्घीयताको उद्गमबिन्दु भएको र सङ्घीयता मधेस आन्दोलनको उपज भएकाले यसप्रतिम मधेस प्रदेशको विशेष चासो हुनु स्वभाविक रहेको डा. राउतको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा काम र असल अभ्यास, मधेस प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या, प्रदेश सरकारलाई कामयाबी गराउन केके सुधार गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको थियो।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८१ ०९:२४ सोमबार
