नेकपा एमाले सचिव योगेशकुमार भट्टराईले योजना बैंकबाट भन्दा पनि सरकारले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको बताएका छन्।

आइतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्।

उनले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकमार्फत योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए।

योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब नभएको उनले उल्लेख गरे।

उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सचिव भट्टराईले सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनै पनि प्रतिफल दिन नसक्ने र मन्त्रीहरुले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने आधारबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताए। विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आंशका अहिले पनि आएको उनको भनाइ छ।

उनले भने,‘अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेका छ। पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढी रहेको छ। पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असर पार्छ। विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्दैनन्। रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुँदैनन्। पुँजी परिचालन हुँदैन। मुलुक जहाँको त्यही बस्ने अवस्था हुन्छ।

पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थियी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ। अर्थमन्त्रीको त्यस विषयमा ध्यान जान जरुरी छ। योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन। प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ। सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन।

विगतमा निर्वाचनमा धेरै नेताहरुको परिणाम हेर्दा देखि रहेका छौं। जसले धेरै बजेट लैजान्छ त्यसले चुनाव जिदैन। कम बजेट लैजानेले चुनाव जितेर आइरहेको छ। बजेट लैजाँदैमा चुनाब जितिन्छ भन्ने आधारबाट भुक्त हुन जरुरी छ। विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारीक घरनाले फाइदा लिए की भन्ने आंशका गर्दै आएका छौं। त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्दछु।’

सचिव भट्टराईले सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे। उनले भारतबाट आयात भइरहेको ५ सय मेगावट जलविद्युत तमोर एउटै आयोजनाले धान्न सक्ने क्षमता राख्ने र जलविद्युत व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउने अभिभावकत्व सरकारले नदिएको गुनासो अहिले पनि व्यवसायीहरुबाट सुन्न थालेको बताए। जलविद्युतको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।  

प्रकाशित: २ असार २०८१ १३:५६ आइतबार