मधेसको राजनीति सँधै उतारचढावले गुज्रिरहन्छ, चाहे प्रदेशका कारणले होस् वा केन्द्रका कारणले। मधेसको राजनीतिमा कहिल्यै पनि स्थिरता देखिएको छैन। विशेषगरी मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि।

विशेषगरी मधेश विद्रोहबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल २०७४ को सङ्घीय चुनावपछि अहिले आएर पहिलोपटक मधेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।

सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएपछि मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्त्व गर्ने दलहरू फेरिए तर, मधेसमा भने जसपा नेपालले आफ्नो नेतृत्त्व कहिल्यै छोडेन। पहिलो कार्यकालमा जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री लिँदै गर्दा मुख्य मन्त्रालयहरू पनि आफूसँग राख्यो। पछि राजनीतिक समीकरण फेरिँदै गएपनि उसले मुख्यमन्त्री भने छोडेन। तर, यसपटक भने फरक रणनीति देखिएको छ। 

२०७९ को चुनावपछि जसपा नेपालकै सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। उनले १६ महिनासम्म कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा ५ पटकसम्म विश्वासको मत लिए। चार पटक सफल भएका उनी पाँचौपटकमा भने असफल भए। र, अन्ततः जसपा नेपाललाई मधेसको नेतृत्त्व छाड्नु परेको छ।

गत २३ वैशाखमा जसपा नेपालको विभाजन र उपेन्द्र यादवले सङ्घीय सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेसको राजनीतिक घटनाक्रम पनि फेरियो। जसपा नेपाललाई मधेस सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन पछिल्लो ६ वर्षमा धेरैले प्रयास गरे। तर, उपेन्द्र यादवको चतुर कार्यशैली र राजनीतिक रणनीतिका कारण त्यो सम्भव हुन भने सकेन । यसपटक भने अवस्था फरक हुँदा जसपा नेपालले मधेसको नेतृत्त्व गुमाएको छ। मधेसमा जसपा नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएको जनमत पार्टीले अब मधेसको नेतृत्व पाएको छ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सतिशकुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदै नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पनि आफूसँगै राख्न सफल भएको छ भने मधेसमा ६ वर्षसम्म नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको जसपा, नेपाललाई नयाँ राजनीतिक शक्ति जनमतले विस्थापित गरेको छ। तर, जनमतलाई मधेशको नेतृत्त्वमा टिकिरहन सहज भने छैन।

मधेस मामिलाका जानकार एवं राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जनमतलाई सोचेअनुसारको सहज हुने छैन। उसको सामु धेरै चुनौतीहरू पनि छन् र अवसर पनि। जसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने पनि जनमतमै भर पर्छ।’

६ वर्षसम्म मधेसको सत्तामा आफूलाई टिकाउनुमा उपेन्द्र यादवको कुशल रणनीति रहेको भन्दै चन्द्रकिशोरले अबको दिनमा जनमतले कसरी आफ्नो नेतृत्त्व टिकाउँछ र मधेसको हरेक पक्षलाई सन्तुलित बनाउँदै अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

उनले भने, ‘अहिले पनि केन्द्रकै हातमा प्रदेशको राजनीतिक कमान रहेको यी सब घटनाक्रमले देखाएको छ। सङ्घीयताको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले आफ्नो हिसाबले राजनीति गर्न सकेको छैन भने केन्द्रको परकम्पले सँधै प्रदेशको राजनीतिलाई प्रभावित बनाउँदै आएको छ।’

उनी थप्छन्, ‘मधेसले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा फरक पहिचान बनाएको थियो। सङ्घ सरकारसँग अधिकार लगायतका विषयमा मधेश प्रदेश सरकारको बेलाबेला ठाकठुक पनि परिरह्यो। जसले गर्दा मधेशको कर्ताधर्ता उपेन्द्र नै रहेको र अधिकारको लडाईका लागि मधेश पछि नहट्ने कुरा स्थापित गरायो।’

‘तर, जनमत पहिला पनि सरकारमा रहेको भएपनि उसले नेतृत्त्व नै भने गर्न सकेको थिएन’ उनले भने, ‘बसको चालक अहिले जनमत बनेको छ। तर, उसलाई आफ्ना प्यासेन्जरलाई लिएर हिँड्न कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा सपना बोकेका सीके राउत र मुख्यमन्त्रीमा भर पर्छ।’

पछिल्लो ६ वर्षमा केही बेतिथि देखिए, सङ्घ सरकारसँग अधिकारको लडाई पनि देखियो, स्थानीय र सङ्घ सरकारसँगको तालमेलमा कमी पनि देखियो ती सबैलाई हटाउँदै मुख्यमन्त्री र जनमतले आफूलाई स्थापित गराउन सक्नु नै जनमतका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘जनमतले अहिलेको आफ्नो कार्यकाललाई अवसरको रुपमा लिँदै तीन तहबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने, विकासको रैथाने ढाँचा बनाउने, भुइमान्छेलाई विकाससँग जोड्ने विषयमा विशेष जोड दिनुपर्छ।’

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८१ १५:२१ शुक्रबार