राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि ‘मोरल अथोरीटी’ को सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नेपालको भेलाले गरेका निष्कर्ष र घोषणापत्र शुक्रबार बिहान शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बुझ्दै उनले भने, 'मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार जति विकास हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हो तर मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार बसीसकेको छैन ।'

उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'अति दलवन्दीले कहिलेकाही अप्ठयारो पार्छ, यसले निमुखाको न्याय मार्छ त्यसैले एउटा सीमा र मर्यादामा रहेर मात्र दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।'

उनले हाम्रो संविधानले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र निमुखा नागरिकलाई दिएको अधिकार अन्तराष्ट्रिय जगतलेसमेत प्रशंसा गरेको र दक्षिण एशियामा यत्तिको संविधान नभएको बताए । संसदको नेतृत्वको भूमिका लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरुले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरुले पनि नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राख्न नहुने उल्लेख गरे ।  

राष्ट्रपति पौडेलले संसदको काम सरकार निर्माण, कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको सुनिश्चितता र सरकारमाथि निगरानी गर्ने बताए । 'हाम्रो संविधानले विधायिकी  अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ,  विधायिकी जिम्मेवारी निकै गहन र वृहत् हुन्छ भन्नेमा हामीहरू जानकार नै छौं', उनले भने ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७५ सालदेखि नै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च नेपालको नाममा अनौपचारिक फोरम निर्माण गरी संघ र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान गरेर मञ्चले असल अभ्यास सुरु गरेको र यस प्रकारको अभ्यासले संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचको सम्बन्ध विकास गर्न तथा संसदीय अभ्यासमा एकरुपता कायम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई सभामुख देवराज घिमिरेले दोस्रो निर्वाचनपछि भएका तीनवटा भेलाले गरेका निष्कर्ष र घोषणा हस्तान्तरण गरेका थिए । सभामुख घिमिरेसहितको टोलीले आजै बिहान उक्त निष्कर्ष र घोषणापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि बुझाएको थियो । 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८१ ११:४१ शुक्रबार