संसदीय छानबिनको माग गर्दै संघीय संसद् अवरुद्ध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति पौडेललाई भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राख्न दिने निर्णय लिएको हो।

प्रमुख  प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ। उक्त माग राखेर हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संसद् अवरुद्ध गर्दैआएको कांग्रेस बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन(वैशाख २८ गते) झन् कडा रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। उक्त दिन संसद् बैठक सुरु हुनुबाहेक अगाडि बढ्न पाएन।

कांग्रेसको कडा रूप देखेसँगै संवैधानिक रूपमा संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने आशंका चलिरहेको थियो।  कांग्रेसकै नेताहरू संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद्का कुनै पनि गतिबिधि अघि बढ्न नसक्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिँदैआएका थिए।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसम्म वातावरण बनाउन छलफलमा जुटेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल त प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेगरी लचक नै भइसकेका थिए। उनले स्वयम् गृहमन्त्री लामिछाने नै ‘संसदीय छानबिन गठन हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा नरहेको’भन्ने सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री सहमत भएपनि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने कुनैपनि अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नहुने अड्डी कसेपछि स्थिती अनिर्णयको बन्दीको अवस्थामा छ। हिजो प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गर्दा ओलीको दरिलो आड पाएका लामिछाने पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउने सन्दर्भमा लचक देखिएनन्।

एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संसदीय छानबिन समिति नबनी संसद् नचल्ने अडान र अर्कातिर सत्ता साझेदारको अडानले प्रधानमन्त्री चेपुवामा परेका थिए । यस्तोमा आज संसद्मा राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गराउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती देखिएको थियो।

.. अनि कांग्रेस लचक!  

आफ्नो मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन तयार नभएपनि कांग्रेसले अकस्मात लचकता देखाउँदै राष्ट्रपति पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिनेमा पुगेको छ।

कांग्रेस यो निर्णयमा पुग्नुमा कांग्रेसको बृहत छलफल र प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहले भूमिका खेलेको कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

‘मूख्यतः प्रधानमन्त्रीज्युकै भूमिका छ,’ ती पदाधिकारीले भने,‘उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारूढ दलसँग निकै मेहनत गरिरहेको हामीले देखेका छौं। तर, एमाले र रास्वपा नमानेको देखिन्छ। उहाँहरू नमानेको स्थिती देखिएपछि लाचार प्रधानमन्त्रीको रूप देखेर कांग्रेस थोरै लचक भएको हो।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तारूढ दलमा आफूले गरेको प्रयास सम्भव नभएपछि मंगलबार बिहानै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई बोलाएर संवाद गरेका थिए। संवादमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफू संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न कांग्रेसको स्वाभाविक माग पूरा गरेर अघि बढ्न प्रयत्नशील रहेकाले आजलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

कांग्रेसले यसबाहेक पनि तमाम छलफल गरेर आज राष्ट्रपति पौडेलका लागि संसद् खोल्ने निर्णय लिएको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘हामीले संसारभरका संसदीय अभ्यास पनि हेर्‍यौं। पूर्वसभामुख, संसदीय मामिलाका जानकार, संविधानविद्हरूसँगको रायपरामर्श, अनि आन्तरीक छलफलबाट राष्ट्रपतिलाई अवरोध गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेका हौं।’

व्यवस्थाविरोधीहरूले अहिले गणतन्त्रमाथि हिलो छ्यापिरहेका बेला गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई अपमानित हुनेगरी टिकाटिप्पणी हुनसक्ने खतरालाई देखेर पनि राष्ट्रपतिको कार्यक्रम सुचारू हुन दिने निष्कर्षमा पुगिएको खतिवडाले बताए।

कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहालले खेलेको भूमिकाप्रति सकारात्मक रहेको खतिवडाको प्रतिक्रिया छ। ‘यसबीचमा प्रधानमन्त्रीज्युको भूमिका सकारात्मक रहेको हाम्रो समिक्षा रह्यो,’ उनले भने, ‘यद्यपी अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हो की ओलीजी हो ? त्यो अन्योलता देखियो।’

कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबाहेकका संसदीय कामकारबाही भने अघि बढ्न नदिने जनाएको छ। ‘हामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कुरामा सहमत भएका हौं। अन्य संसदीय कामकारबाही भने संसदीय छानबिन समिति गठनपश्चात मात्रै हुनेछन्। सत्ता पक्षले हाम्रो लचकतालाई कमजोरी ठाने अझै सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं,’ खतिवडाले भने।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ १३:५७ मंगलबार