प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एकजना पनि मन्त्री समावेश नगरी संविधानविपरीत समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पूर्वसंयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोेजक वादी टीकाबहादुर दियालीले मुद्दा दायर गरेका हुन्।

संयोजक दियालीले मन्त्रिपरिषद् निर्माणलगत्तै चैतयता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र शीतल निवासमा मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्नै ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कार्यान्वयन नभएपछि वैशाख २१ गते प्रधामन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनले चैत ३० गते नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।

वैशाख २१ गते सर्वोच्च पुगेका दियालीलाई सर्वोच्चका कामु रजिस्ट्रार हरिराज कार्कीले मुद्दालाई दरपीठ (दियाली मुद्दाको हकदार व्यक्ति नभएको) गरी फिर्ता पठाए। यो घटनापछि वैशाख २६ गते दियालीले अदालतको इजलासमा आफू जनआन्दोलनपछिको संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको संयोजक रहेको, संविधान निर्माणमा सुझावकर्तासमेत रहेकाले मुद्दा दायरका लागि हक प्राप्त व्यक्ति भएको तर्क गरेका थिए। योे तर्कपछि सर्वोच्चले वैशाख ३१ गते इजलास बोलाएको थियो। इजलासमा अधिवक्ता त्रिलोकचन्द विश्वास बिके, शान्ता थापा, दलबहादुर धनी, दिनेश त्रिपाठी, श्याम विश्वकर्मा र सुन्दर सेनीले  बहस गरेका थिए।

माननीय न्यायाधीश हरिप्र्रसाद फुयाँलको इजलासले ‘मुद्दा दर्ता गर्नू’ भनी आदेश दिएका छन्। सोही आदेशअनुसार प्र्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर हुने भएको छ। २३ सदस्यीय संघीय मन्त्रपरिषद् दलित प्रतिनिधिविहीन छ। कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा दलित मन्त्रीको प्रतिनिधित्व छैन। हालको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा चारजना मात्र महिला छन्।

खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री, मधेसी समुदायका चारजना, जनजातिबाट ६ जना र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन्। तर यो मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री समावेश नगरेको तथ्यांकले औंल्याएको छ।

नेपालको संविधानले दलित समुदायको हक, समावेशीको स्पष्ट व्यवस्था र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरे पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएपछि संविधानविपरीत कदम दाहाल सरकारमा देखिएकाले रिट हाल्न बाध्य भएको संयोेजक दियालीले बताए।

‘मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको भए सिंगो दलित समुदायको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्समक्ष पुर्‍याउन सक्छु भन्ने उद्देश्यले मैले स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले निवेदन दिएको हुँ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने। प्रत्यक्ष र समानुपातिकसमेत गरी प्रतनिधिसभामा दलित समुदायका १६ जना सांसद छन् भने राष्ट्रिययसभामा आठजना सांसद छन्।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८१ ०६:५८ मंगलबार