मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदाय समावेश नगरेको भन्दै मुद्दा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एकजना पनि मन्त्री समावेश नगरी संविधानविपरीत समावेशी सिद्धान्त उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।