गिरीबन्धु टि–इस्टेट जग्गा सट्टभर्ना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले उदाहरणीय फैसला भनी टिप्पणी गरेका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै बालेनले ‘एउटा मान्छेको इमान्दारीताले के सम्म गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो केश’ भनी टिप्पणी गरेका हुन्।

‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) अन्तर्गत रहेको झण्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ,’ बालेनले लेखेका छन्,‘अब त्यहाँ कि चिया बगान हुन्छ कि त्यो जग्गा सरकारको हुन्छ।’

यो जग्गा अहिलेको अवस्थामा १० अर्बभन्दा धेरै मूल्यको रहेको उल्लेख गर्दै अगाडि लेखेका छन्,‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले।’  जसजसले गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गाको लागि बैना गरेका छन् उनीहरूले अब कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जान बालेनको सुझाव छ। ‘तपाईँहरूको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ,’ उनले लेखेका छन्।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३४३ बिघा जग्गा साटफेर गरेर विक्री वितरणको बाटो खोल्ने गरी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सोही रिटमा सर्वोच्चको गत माघ २४ को फैसलाले सरकारको निर्णयलाई गैर कानुनी भन्दै बदर गरेको थियो। यही फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै भएको थियो।

जसमा निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न सर्वोच्च अदालतले स्थायी रूपमै लगाम लगाइदिएको छ । सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग गर्न मात्र होइन, बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो व्याख्याले हदबन्दी छुटसम्बन्धी जग्गाका सम्बन्धमा सरकारलाई फाइदा पुग्नेगरी कडा सर्त कायम गरिदिएको छ। 

यही विषयलाई लिएर बालेनले ‘देशको अर्बौंको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल’ भएको भन्दै अधिवक्ता अर्याललाई धन्यवाद दिएका छन्। अर्याल काठमाडौं महानगरका कानुनी सल्लाहकार समेत हुन्।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०८१ १३:२८ आइतबार