नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्य मन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन्। सोमबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष कार्कीले दाबी पेस गरेका हुन्।

कार्कीले एमालेका ३९ र मा केन्द्रका १३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।

भण्डारीका अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नुअगावै दाबी पेस गर्नुको कारण हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेको, सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जनाउ भएको बताए। भण्डारीले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेर प्रदेश प्रमुखलाई नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न दबाब दिएको, अहिलेका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको जनाउ गरेको र सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हौं।’

भण्डारीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अब राजीनामा दिनुपर्ने नभए प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दुईवटा मात्रै विकल्प बाँकी रहेको बताए। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दाबी पेस भइसकेका कारण मुख्य मन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधिमा जाने निर्णय लिन नसक्ने भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था रहेका कारण मुख्यमन्त्रीले संसद् विघटन गरी मध्यावधिको निर्णय लिने कोर्ष क्लोज भइसक्यो।’

कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीको नेतृत्वमा गत असोज २७ गते एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदसहित ४७ जना सांसदको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो। वैकल्पिक सरकारको दाबी पेस गरेको एमाले–माओवादी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार अर्को सरकार गठन हुनसक्ने २०७८ असार २८ गतेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको व्याख्यालाई पनि उल्लेख गरेको छ।

भण्डारीले संविधानको धारामा उल्लेख नभए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको स्पष्ट पारे।

भण्डारीले भने, ‘संविधानको धारामा उल्लेख नभए पनि सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका हौं।’

भण्डारीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलामा सरकार गठन हुने विकल्प बाँकी रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाइने उल्लेख छ।

यता, मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले संविधानअनुसार एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएका कारण दुई वर्षसम्म विश्वासको मत पनि नलिने स्पष्ट पारेका छन्। ‘संविधानअनुसार अघि बढ्छु,’ कार्कीले भने, ‘एकपटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएकाले विश्वासको मत पनि लिनजान्न र राजीनामा पनि दिन्न।’

उनले संविधानमा सांसदले दिएको समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था नभएका कारण आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा नपरेको दाबी पनि गरे।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आबश्यक पर्दछ। कोशीमा एमालेका ४० र नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५३ सांसद छन्। एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुखलाई गणना नगरी ५२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरिएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले भने हिक्मत कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू विराटनगरबाहिर भएका कारण हस्ताक्षर नगरे पनि नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन रहेको एमालेको दाबी छ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकिकृत समाजवादीका चार र जसपाका एकजना सांसद छन्।

यसअघि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका उद्वव थापा दुई पटक संविधानको धरा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका छन्।

 कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्वव थापाले संविधान विपरित सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको र सभामुखको समर्थनमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरेको थियो।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएर। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०८० ०७:४९ मंगलबार