प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनुको उद्देश्य सबै वामपन्थी शक्तिलाई नजिक ल्याउनु रहेको बताइरहे पनि सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला निरन्तर संवादमा छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग काँध मिलाएका थिए। दाहालले एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्दा प्रतिपक्षमा धकेलिएको कांग्रेस नेता कोइराला ओलीसँग निरन्तर सम्पर्क र संवादमा छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बालकोट पुगेर ओलीसँग कुराकानी गरेका छन्।

कोइरालाले आफूले निरन्तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरिरहेको निकट नेताहरूसँग बताउने गरेका छन्। उनले केही पत्रकारसँग यो कुरा बताएका छन्। केही दिनअघि कोइरालाले आफ्नै निवासमा निम्ता गरेका केही पत्रकारसँग मुलुकमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे ओलीसँग कुराकानी भएको बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री थापाले पनि ओलीसँग पछिल्लो राजनीतिक समीकरणबारे छलफल गरेका छन्। थापाले भने ओलीसँग भएको कुराकानीबारे खुलाएका छैनन्। उनीहरूबीच लामो समय कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ। दाहालले सत्ता गठबन्धन तोडेपछि कांग्रेस नेताले माओवादीलाई विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै आएका बेला कोइराला र महामन्त्री थापाले ओलीसँग अहिलेको राजनीतिक दाउपेच अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा कुराकानी गरेका हुन्।

ओलीसँग कांग्रेस नेताहरूको भेटघाट भएको पुष्टि गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताए। सत्ता साझेदार प्रमुख दलका अध्यक्षसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भेटघाट गर्नु सामान्य भएको बताउँदै गौतमले भने, ‘नेताहरूबीचको भेटघाटलाई सामान्य मान्नुपर्छ, एमाले नयाँ कोर्सतर्फ अघि बढेको छ। यही गठबन्धनलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएका बेला उहाँ (कांग्रेस नेता) हरूसँगको भेटघाट सत्ताको नयाँ खेलका लागि होइन। भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिमा छलफल भएको हुन सक्छ, त्यसबाहेक अरू केही होइन।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता कोइरालाले ओलीसँग अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस–एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। उनीहरूबीच संविधानमा देखिएका केही त्रुटिहरूका कारण मुलुकको शासन व्यवस्थामा परेको असर, निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था, संघीयता र त्यसको मोडालिटीले उत्पन्न गराएको समस्या, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन आयोग (टिआरसी) ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको विषयमा पनि छलफल भएको छ।

कोइरालाले अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेस–एमाले ठुला दल भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा नहुनु, त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्थामा पारेको असर र चुनौतीबारे पनि ओलीसँग छलफल गरेको स्रोतले बतायो।

कोइरालाले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस–एमालेको स्वर एउटै हुनुपर्ने पनि कुराकानीका क्रममा बताएका थिए। माओवादी जसरी पनि संसद्को जारी अधिवेशनबाट टिआरसी विधेयक पास गराउन पक्षमा छ। कोइरालाले यो विधेयकप्रति एमालेले यसअघि राखेको अडानमा अहिले फेरबदल आएको हो या होइन भन्ने चासो पनि ओलीसँग राखेको बुझिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले टिआरसी ऐन संशोधन विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसम्मत बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ। ‘टिआरसी विधेयकबारे पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग मेरो निरन्तर संवाद भैरहेको छ,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै एक पत्रकारले भने, ‘२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र २०६२-६३ को जनआन्दोलनमार्फत विद्रोेही माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएर मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापनामा योगदान दिएका कांग्रेस र एमाले मिले मात्र संकट टार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

ओली–कोइराला वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले एकल सरकार बनाउन बहुमत ल्याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वका नाममा नातावाद, कृपावाद र आर्थिक चलखेलजस्ता विकृति निम्तिएको विषयमा पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र संसद् गठन हुने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउन कांग्रेस र एमाले सहमतिबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले दुवै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कोइरालाले बताएका थिए। उनीहरूबीच मुलुकमा दुई पार्टी प्रणालीको विकास गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनेको ऐन पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताअनुकूल नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक दलहरूको मतभिन्नताका कारण त्यसले कानुनी रूप पाउन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय लम्बिँदै गएको छ। पीडितहरूले पीडकलाई माफीका लागि सहमति नदिएमा वा अपराधीले आममाफीका लागि उल्लेख गरिएका सर्त पूरा नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट छैन। आममाफी नपाउनेलाई कस्तो कानुनी कारबाही गर्ने विषय पनि विधेयकमा स्पष्ट छैन।

नेकपा एसलाई पनि मुख्यमन्त्री

सत्ता गठबन्धन दलले प्रदेश सरकारका नेतृत्व भागवण्डा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच सोमबार भएको छलफलमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटमा समझदारी भएको हो। उनीहरूबीच बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्ने तथा गण्डकी, कर्णाली र कोसीको नेतृत्व एमालेलाई दिने लिखित सहमति भएको छ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एसले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीचाहिँ जसपालाई दिने सहमति भएको छ। नेकपा एसले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पनि दाबी गरेको छ। बाग्मतीमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।

नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सहमति भएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले सोमबार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेको बताए। अहिले बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल छन्।

संघीय सत्ता गठबन्धनम रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधित्व कुनै प्रदेशसभामा नभएकाले ऊ यो सहमतिमा सहभागी भएको छैन। अहिले गण्डकी, लुम्बिनी, कोसी र सुदूरपश्चि प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्व, मधेसमा जसपा नेतृत्व र बागमती र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार छ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०८० ०६:५३ बुधबार