केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ। कतिपय प्रदेशमा सरकार अल्पमतमा परेको र नयाँ गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ। तर कोसी प्रदेश सरकार भने केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनले केही फरक नपर्नेमा ढुक्क छ।

कोसी प्रदेशमा अहिले संविधानले अन्तिम विकल्पका रूपमा परिकल्पना गरेको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार छ। धारा १६८ को उपधारा ५ मा प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ।

यसरी गठन भएको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको सरकार कोसीमा भएको र यो कुनै पनि दलको नभएको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘कोसी प्रदेशमा कुनै दलको नभई संविधानको अन्तिम विकल्पअनुसार संसद्मा बहुमत पु¥याउने सांसदको नेतृत्वको सरकार भएकाले गठबन्धन बदलिँदैमा सरकार फेरिँदैन।’

अहिले कोसीमा दलहरूले चाहँदैमा सरकार ढल्ने र बहुमत पुर्‍याउनेबित्तिकै नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था पनि नरहेको कार्कीले बताए। उनले सांसदको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विश्वासको मत लिइसकेका कारण दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाइने तर्क गरे।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार परिवर्तन संविधानको कुन धाराका आधारमा गर्ने र कुन धारामा यस्तो सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन गर्ने?’ कार्कीको प्रश्न छ।

कार्कीले आफू संविधानबमोजिम अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। सरकार अल्पमतमा परे मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धरा १६८ को उपधारा ७ अनुसार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्ने स्रोतले जनाएको छ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा ‘उपधारा (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेगरी मिति तोक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने दाबी गर्दै आएको छ। एमाले कोसी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी संविधानको व्यवस्थाभन्दा पनि सर्पोच्च अदालतको व्याख्याका आधारमा कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने जिकिर गर्छन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन हुने विकल्प रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या गरेका कारण कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने भण्डारीको दाबी छ। ‘जसरी अहिलेको सरकार बहुमत पुर्‍याउने सांसदको नेतृत्वमा गठन भयो। त्यसैगरी नयाँ सरकार पनि बहुमत पुर्‍याउने अर्को सांसदको नेतृत्वमा गठन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

नयाँ सरकार बन्ने विकल्प अझै बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको एमाले तीन महिनाअघि सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने व्यवस्था संविधानमा कतै पनि नभएको र उपधारा ५ अनुसार गठन भएको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकारको परिकल्पना पनि संविधानले नगरेका कारण एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिन नसकेको बताइएको छ।

केन्द्रमा कांग्रेसलाई सत्ताबाट बाहिर राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कोसीको सरकार अल्पमतमा परेकाले विश्वासको मत फिर्ता लिइरहनुनपर्ने एमालेको दाबी छ। एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारी केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै कोसी सरकार अल्पमतमा परेकाले विश्वासको मत फिर्ता लिइरहनुनपर्ने बताउँछन्।

माओवादीले तत्काल सरकार नछाड्ने

माओवादी केन्द्रले कोसी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने र सरकार पनि नछाड्ने स्पष्ट पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘प्रदेशलाई अन्योल र अस्थिरतातिर धकेल्ने कुनै पनि कदम चाल्दैनौं।’

तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकारबाट पनि नबाहिरिने उनले बताए। उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार भएका कारण निकास के भन्ने निक्र्योल भइनसकेको बताए। तर वर्तमान सरकारको विकल्प नै नभएको भन्न नमिल्ने उनले बताए। ‘व्यक्तिलाई दिएको समर्थन व्यक्तिले नै फिर्ता लिन सक्ने व्याख्या अदालतले गरेको छ,’ उनले भने। यसै आधारमा यो सरकार ढलेर अर्को सरकार सजिलै बन्न सक्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०८० ०६:३६ आइतबार