नेपाल स्काउटले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको लैनचौरस्थित जग्गा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्काले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको भन्दै फिर्ताका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष हारगुहार गरेको छ। खड्काले जग्गा फिर्ता नगर्ने नियत राखेपछि नेपाल स्काउटले फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेतलाई हारगुहार गर्दै पत्राचार गरेको हो।

नेपाल स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले जग्गा खाली गराउन उच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको अवस्थामा खड्काको कम्पनी ‘ल्यान्ड डेभलपेन्ट प्रालि’ले अटेर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेतलाई हारगुहार गर्नुपरेको बताए।

 ‘ल्यान्ड डेभलपेन्ट प्रालिका सञ्चालक खड्का पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस सांसद हुनुहुन्छ। यसकारण पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई न्यायका लागि गुहार्नुपरेको हो,’ चौहानले भने। उनका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखसहित राज्यका सरोकारवाला निकायलाई सांसद खड्काबाट जग्गा फिर्ता गराउन हारगुहार गरिसकिएको छ।

स्काउटको जग्गा फिर्ता नगरेपछि खड्काको आलोचना भइरहेको छ। स्काउटले पनि जग्गा फिर्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ।

कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेका बेला खड्काले भने अनधिकृत रूपमा स्काउटको जग्गामा पाँच वर्षदेखि रजाइँ गरिरहेका छन्। जग्गा फिर्ता ल्याउन स्काउटले विभिन्न तह र तप्कामा कुराकानी चलाउँदै आए पनि सफलता भने पाउन सकेको छैन।

स्काउटले जग्गा र भवनको भाडा ५ करोड ९९ लाख रूपैयाँ उठाइदिन भन्दै उच्च अदालत पाटनको फैसलासमेत राखेर विपक्षी एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत पुस २४ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसैगरी संसद्का विभिन्न समितिसमक्ष पनि स्काउटले सहयोग मागेको छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत चौहानले पत्र लेखेर सांसद खड्काबाट कब्जा गरिएको जग्गा खाली गराई भाडासमेत उठाइदिन आग्रह गरेका छन्।

अर्थ समिति, शिक्षा समिति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत उपल्लो निकायका सबैजसोलाई हारगुहार गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए। उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशलाई खड्का स्वामित्वको कम्पनीले पालना नगरेको उल्लेख गर्दै सहयोग मागिएको स्काउटको पत्रमा उल्लेख छ।

पछिल्लो पटक राज्यव्यवस्था समितिलाई लेखिएको पत्रमा जग्गा खाली गराउन अधिकार प्राप्त निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको लगभग एक वर्ष पुग्दा पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएको गुनासो गरिएको छ। खड्काको ल्यान्ड डेभलपेन्ट प्रालिले स्काउटको भवन र जग्गा प्रयोग गरेबापत ५ करोड ९९ रूपैयाँ तिरेको छैन। बाँकी रकम उठाइदिन पनि स्काउटले विभिन्न निकायमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग सहयोग मागेको छ।

नेपाल स्काउट र खड्काल्यान्ड डेभलपेन्ट प्रालिका बीचमा २०६५ सालमा १० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सहमति भएको थियो।

२०७५ सालमा सम्झौता सकिए पनि फर्जी कागजात बनाएर खड्काले थप पाँच वर्ष सम्झौताको म्याद बढाएको भन्दै स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दाको फैसला स्काउटकै पक्षमा आएपछि जग्गा खाली गराउन प्रहरी, महानगरपालिकाको पनि सहयोग मागेको थियो।

सांसद खड्काको कम्पनीले स्काउटका दुईवटा व्यावसायिक भवनसमेत भाडामा लगाउने ठेक्का पाएको थियो। त्यसको समेत रकम बक्यौता छ। दुई व्यावसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल छन्।

यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो। त्यसको पनि भाडा बाँकी रहेको नेपाल स्काउटले उपलब्ध गराएको कागजातमा उल्लेख छ।

पाँच वर्षदेखि खड्काको कम्पनीले जग्गा नछाडेपछि नेपाल स्काउटले सूचना नै जारी गरेर हटाउन खोजेको थियो। तर खड्का ल्यान्ड कम्पनीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेपछि सो कार्य रोकिएको थियो।

जिल्ला अदालतले खड्काको पक्षमा फैसला गरेपछि नियमविपरीत जग्गा भोगचलन गरेको जनाउँदै को तर स्काउट उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। खड्काको पक्षमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्चले उल्ट्याए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

‘तीन रोपनीको भाडा सम्झौता छ तर उनले सत्ता र शक्तिका आडमा १५ वर्षदेखि स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन्,’ स्काउटका एक कर्मचारीले भने। स्काउटको पुनरावेदन रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ असारमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरीश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको थियो।

स्काउटका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर खड्काले १० वर्षे सम्झौतालाई अनधिकृत रूपमा पाँच वर्ष बढाएर १५ वर्ष पुर्‍याएको भन्दै पुनरावेदन गरिएको थियो। २०७५ सालमा जग्गा खाली गर्न स्काउटले ताकेता गरेपछि खड्काले काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

अदालतले २०७६ असार १८ मा खड्काकै पक्षमा फैसला गरेपछि स्काउट उच्च अदालत पुगेको थियो। स्काउटका तत्कालीन संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले उच्चमा पुनरावेदन रिट दर्ता गरेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतको आदेश उल्टाएको थियो।

अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको जग्गामा पूर्वमन्त्री खड्काले ब्यांक्वेट, रेस्टुरेन्ट र वर्कसपसहितका व्यवसाय चलाए पनि स्काउटलाई भाडा दिन भने बाँकी राखेका छन्। राजनीतिक प्रभावमा उनले स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १६ वर्षदेखि सस्तोमा लिएर महँगोमा भाडा उठाउने गरेका छन्। तर त्यसको भाडासमेत नदिई स्काउटका कर्मचारीलाई धम्क्याउने–थर्काउने गरिएको एक कर्मचारीले बताए।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८० ०६:१६ आइतबार