प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु।’
विसं २०७६ मा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम–कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘चार वर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो। मैले छ महिनामा दुईवटा बैठक राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु।’
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु। मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा यो मेरो शक्ति हो’, उनले भने, ‘मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यहीँ विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए। ‘सङ्घीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि सङ्घीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ’, उनले भने।
तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले योजना पूरा नगर्ने, नयाँ–नयाँ योजना ल्याउने र निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
‘असन्तुलित विकास र ढिलासुस्तीले राज्यको दायित्व बढेको छ। यो अवस्था यसपटक अन्त्य हुन्छ। बजेट निर्माणमा रहेका बेथिति अन्त्य गरिन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
प्रकाशित: २४ माघ २०८० १५:४२ बुधबार
