प्रदेश सभाको स्थापना दिवसमा प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न सुझाइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्न सुझाएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यहरुको भएको बताए। कस्तो कानून निर्माण गर्ने र त्यसबाट के हासिल गर्ने भन्ने कुरा नेतृत्वकै हातमा छ, उनले भने, ‘जुन चाहना र लक्ष्य राखेर प्रदेशको स्थापना भयो, ती सबै लक्ष्य र चाहना पूरा गर्ने तथा सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सांसद र सरकारको काँधमा आएको छ।’

उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीका रुपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशको सामर्थ्य बढाउनुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए।

साझा अधिकारका विषयमा संघले तर्जुमा गर्नुपर्ने ऐन, कानूनहरु तर्जुमा नगर्दा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए। त्यसैले संघले त्यसको जिम्मेवारी लिन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न संघीय संसद् र सरकारलाई उनले आग्रह गरे।

यस कार्यले मात्र प्रदेशप्रति देखिएको र देखाउन खोजिएको निराशालाई निराकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ। उनले प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षादेखि गुठी व्यवस्थापन सम्मका २१ वटा विषयहरुमा कानून तर्जुमा गर्दासमेत साझा अधिकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले प्रदेश सभाले चाहने अनुरूप विधायीकी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकाक्ती थियो। यसमा संघीय संसद् र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सङ्घीयताको सुन्दरता भएको बताए। संघ र स्थानीय तह त पहिल्यै थिएन नि ! ,उनले भने, ‘त्यसैले सङ्घीयताको ब्युटी भनेको प्रदेश हो। तर प्रदेशले पनि काम गरेर आफूलाई पुष्टि गर्नुपर्छ।’

उनले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो दलले आँट गरेर काम गर्न सुझाव दिए पनि नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशको औचित्यमाथि खुट्टे टिप्पणी गर्नेलाई मेरो भन्नु केहिपनि छैन। संघीयता घाँडो हो भन्नु बेकारको कुरा हो। तर प्रदेशले पनि काम र व्यवहारबाट जवाफ भने दिन सक्नुपर्छ।’

गण्डकी प्रदेशका पूर्व सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सङ्घीयताको लडाइँ अझै जारी रहेको बताए। संघको एकात्मक सोच र व्यवहारका कारण संघीयता धरापमा पर्छ भनेर आफूले सुरुदेखि नै भन्दै आएको बताउँदै उनले भने, ‘संघले अधिकार सहज रुपमा दिँदैन, त्यसैले मागेर पाइँदैन भने लडेर लिनुपर्छ। त्यसका लागि सबै प्रदेश र दलहरू एकजुट हौं।’

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सङ्घीयताको मेरुदण्ड भएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरु प्रेतात्मा भएको टिप्पणी गरे।

‘सङ्घीयताको विरोध गर्नेहरुले मेरुदण्ड बिनाको मान्छेको कल्पना गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘संघीयता विरुद्ध केही तत्त्वहरू सल्बलाइरहेका छन्। ती प्रेतात्माहरू हुन्। त्यसलाई पहिले जलाउँदा केही अंश बाँकी रहेकाले अहिले प्रेतात्माहरू आत्मा जसरी सलबलाइरहेको छन्।’

राजतन्त्रलाई प्रेतात्माको संज्ञा दिएका उनले अब त्यस प्रेतात्मालाई सर्वसाधारण जनतालाई नतर्साउने गरी अन्त्य गर्नुपर्ने पनि बताए। नेता चुमानले संघको आस गरेर प्रदेश बस्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘संघले साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानून बनाएन, अनि प्रदेश पनि संघले नबनाई प्रदेशले बनाउँदा कानून बाझिन्छ भनेर संघको मुख ताकेर बसेको देखिन्छ। तर संघको मुख ताक्नु भनेको प्रदेशलाई कमजोर बनाउनु हो। संघले नबनाए पनि प्रदेशले ऐन, कानून बनाएर अघि बढ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।’

सभाध्यक्षता गरेका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संघले पनि प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ गरेको र प्रदेशले पनि पहलकदमी लिन नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको बताए।

प्रकाशित: २२ माघ २०८० २१:१३ सोमबार