चारवटा बुँदामा आएको विवाद र शीर्ष भनिएका तीन नेताको सहमति पर्खेर संसद्मा अल्झेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा द्वन्द्वपीडितहरूले स्पष्ट धारणा दिएका छन्। पीडितले ‘मानवीय कानुनका आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवार पक्षलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने’ निष्कर्ष निकालेका छन्।

पछिल्लो पटक शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार यसै विषयमा छलफल भएको थियो। दुई नेताबीच संक्रमणकालीन न्याय छिटो सहमतिमै टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको ओलीले सञ्चारमाध्यलाई बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘किन बहुमतमा जानुपर्‍यो, सहमतिमै गरे भैहाल्छ।’ यसअघि तीनजना नेता प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पनि पटकपटक यसै विषयमा छलफल भएको थियो। यी तीन नेताबीच सहमति नहुँदा विधेयक अल्झेको देखिन्छ। धेरैपटक बैठक बसेर ‘छिटै टुंगोमा पुर्‍याउने’ नेताहरूको ‘रटान’ अब पुरानो भैसकेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन) १६ महिनायता प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। यो विधेयकलाई बहुमत कि सहमतिबाट पारित गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ। साथै विधेयकमा राखिएका चारवटा बुँदामा पनि विवाद छ।

यही संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा यसै साता प्रतिनिधिमूलक रूपमा काठमाडौंमा भेला भएका द्वन्द्वपीडितले छलफल गरेर स्पष्ट धारणा दिएका हुन्। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यका लागि सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन।

दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई सधैं तपसिल र सत्ता लेनदेनको विषयमा मात्र सीमित राखेको पीडितले बारम्बार भन्दै आएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले संशोधन विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि टुंगो लगाउन सकेन। उपसमितिले थप छलफल गर्नुपर्ने बुँदा सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ। सार्वभौम संसद्को समितिले सहमतिका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताको भूमिका खोजिरहेको छ। यसैकारण विधेयक तीन ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको अनिर्णयको बन्दी बनेको पीडितहरूको निष्कर्ष छ।

पीडितले ‘मानवीय कानुनका आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवार पक्षलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै हत्या ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हुनुपर्ने’ पूर्वसर्त हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर सजाय घटबढ गर्ने कुरा अदालतको स्वविवेकमा छोडिनुपर्ने भन्दै मन्जुरी अभावमा मेलमिलाप हुन नसके प्रमाण उपलब्धताका आधारमा दोषीलाई मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग छ।

पीडितका अनुसार विधेयकमा पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ठोस व्यवस्था छैन। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रभावकारी उपचार प्राप्त गर्नसक्ने संक्रमणकालीन न्यायको ठोस खाका तयार गर्नुपर्ने पीडितको माग छ। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउनसमेत सुझाव दिएका छन्।

पटकपटक बहसमा आएका गैरकानुनी हत्या, निःशस्त्र नागरिकको हत्या, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, गम्भीर किसिमको शारीरिक र मानसिक यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनअन्तर्गत राख्नुपर्ने पीडितको माग छ।

संशोधन विधेयकमा मानवताविरुद्धको अपराध एवं युद्ध अपराधलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि पीडितको छ। सार्वभौम संसद्ले पीडितलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गरी आगामी दिनमा त्यस्ता प्रकृतिका अपराध हुन नदिने सन्देश दिनुपर्ने पीडितले बताएका छन्।

विवादित भनिएका चार बुँदामा द्वन्द्वपीडितको धारणा:

पहिलो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने? पीडितका अनुसार यसमा उपसमितिले दिएका दुवै विकल्प न्यायोचित छैनन्।

द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट भिन्नता वा भेद, समानुपातिकता, पूर्वसावधानी तथा मानवता आदि युद्धका नियम तोडेर गैरसैनिक नागरिकलाई जानाजान आक्रमण गरेको, नियन्त्रणमा लिइसकेपछि, हतियार बिसाएका वा आत्मसमर्पण गरिसकेकाको हत्या भएको थियो। मानवीय कानुनका आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने जुनसुकै स्वेच्छाचारी हत्याका जिम्मेवार पक्षलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने पीडित पक्षको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमा निषेधित त्यस्ता हत्यालाई जनाउन ‘अन–ल–फुल किलिङ’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रचलन छ। तसर्थ मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाको हकमा ‘अन–ल–फुल’ अर्थात् अवैध, नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने माग पीडितको छ। ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ लाई पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ हुनुपर्छ भन्नु औचित्यपूर्ण नभएको पीडितको भनाइ छ।

 स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिट्ररी किलिङ) आफैंमा कानुनी औचित्यहीन वा गैरकानुनी हुन्छ। पीडितका अनुसार विधेयकमा ‘स्वेच्छाचारी हत्या नै राख्न सकिन्छ तर हत्या ‘क्रूरतापूर्वक गरिएको हुनुपर्ने’ पूर्वसर्त हटाउनुपर्छ।

‘निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायप्रति लक्षित गरी’ भन्ने शब्दावली विधेयकबाट हटाउनुपर्ने पीडितको माग छ। हतियार उठाएकै व्यक्तिलाई पनि बेपत्ता पार्ने, यातना दिने, बलात्कार गर्नेजस्ता अपराध गर्न मिल्दैन। यो विषय पनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने पीडितको माग छ।

दोस्रो, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? ‘जोडिएका’ र ‘प्रभावित’ भनेर उपसमितिले कसलाई इंगित गर्न खोजेको हो? यो सवाल आफैंमा प्रष्ट छैन। यसअन्तर्गत द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी, अयोग्य लडाकुलगायतका विषय समेट्न खोजिएको देखिन्छ।

पीडितका अनुसार द्वन्द्वका कारण पीडा, क्षति, अन्याय भोगेका सुरक्षाकर्मी, अयोग्य लडाकुलगायतका सवाल सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो। निःशस्त्र नागरिकमाथि भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट नभई छुट्टै संयन्त्रबाट गरिनुपर्ने पीडित पक्षको भनाइ छ।

तेस्रो, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने? सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र मन्जुरीको अनिवार्यता स्थापित गरिसकेको छ।

मन्जुरी अभावमा मेलमिलाप हुन नसके प्रमाण उपलब्धताका आधारमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने द्वन्द्वपीडितको माग छ। गम्भीर अपराधबाहेकका घटनामा सत्य पत्ता लगाउन योगदान गरेको, कानुनले तोकेका सर्त पूरा गरेको व्यक्तिका हकमा क्षमादानबारे विचार गर्न सकिने द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ।

पीडितका अनुसार सर्त पूरा नगर्ने, माफीका लागि निवेदन पनि नदिनेका हकमा सजाय, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ‘निःशस्त्र व्यक्ति’ र ‘लक्षित गरी’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोगले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको दायरा संकुचित बन्ने पीडित पक्षको बुझाइ छ। यसबाट धेरै पीडित न्याय र परिपूरणबाट बाहिर पर्नसक्ने खतरा 
पीडित देख्छन्।

चौथो, आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने? प्रतिशत नै तोकेर यति सजाय घटाउने भनी न्यायालयलाई निर्देशन गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूल हो। अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता हेरेर सजाय घटबढ गर्ने कुरा अदालतलाई छोडिदिनुपर्ने पीडितको भनाइ छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०८० ०८:२० आइतबार