नेकपा एमालेले दसौं महाधिवेशनपछि पार्टी मातहतका संगठनमा नेतृत्वका लागि प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध गरेको छ।
प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्न पार्टी नेतृत्वले सर्कुलर गरे पनि केही प्रदेशमा अवज्ञा भएको थियो। ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ भन्दै केही प्रदेशमा प्यानलसहित निर्वाचन भएको थियो।
यसअघि प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने केन्द्रको सर्कुलर अवज्ञा भए पनि जिल्ला अधिवेशनमा त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिने पक्षमा फेरि एमाले नेतृत्व उभिएको छ।
यसै सन्दर्भमा एमाले केन्द्रले जिल्ला अधिवेशनमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्न पार्टी पंक्तिलाई कडा निर्देशन दिएको छ। ‘प्यानल बनाउन पाइनेछैन। पदाधिकारी÷सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिएर व्यक्तिगत रूपमै प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ’, महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी बन्द सत्र नियमित सञ्चालन गर्न र सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। ‘उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएसँगै बन्द सत्रको कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। बन्द सत्रलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने र अधिवेशन सम्पन्न नहुँदै बीचमा स्थगित नगर्ने, बन्द सत्रलाई लगातार सञ्चालन गरी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सर्वसम्मत-निर्वाचित कमिटीको नाम घोषणा गर्ने’, आन्तरिक सर्कुलरमा भनिएको छ।
प्रदेश कमिटीमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्न केन्द्रबाट भएको निर्देशनको अवज्ञा भएको थियो। सातवटै प्रदेशमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सिंगो पार्टीले प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्न र सर्वसम्मत नेतृत्व चयन निर्देशन दिएका थिए।
एमालेले जिल्ला अधिवेशनबाट निर्माण हुने कमिटीमा एकतिहाइ युवाको प्रतिनिधित्व गराउन पनि सर्कुलर गरेको छ। केन्द्रको निर्णयलाई सिर्जनात्मक रूपले कार्यान्वयन गर्न जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन गरिएको छ। जिल्लाले अधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै महासचिव पोखरेलले यस्तो सर्कुलर गरेका हुन्।
‘जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने, जिल्ला कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा ३ वर्ष पुगेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने,’ सर्कुलरमा भनिएको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने यसअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन कार्यान्वयन गन पनि सर्कुलरमा भनिएको छ।
एमालेका जिल्ला कमिटीले माघदेखि जेठभित्र अधिवेशन गर्ने तयारी थालेका छन्। दार्चुलामा भने पुस १८ गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि सबैजसो जिल्लाले अधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरी तयारी थालेका छन्। प्रदेश पदाधिकारीको राष्ट्रिय भेलामार्फत सुझाव लिएर महासचिव पोखरेलले जिल्ला अधिवेशनका बारेमा परिपत्र जारी गरेका हुन्।
केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यमा प्रतिस्पधा गर्नेले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दिएर व्यक्तिगत रूपमै प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेछ। विधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम जिल्ला कमिटीले निर्वाचित प्रतिनिधि संख्याको ५ प्रतिशतसम्म प्रतिनिधि मनोनित गर्न सक्ने छन्।
परिपत्रमा जिल्ला अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि हुन कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने, महिला, दलित र युवाको हकमा न्यूनतम् एक वर्ष पार्टी सदस्य भएर काम गरेको हुनुपर्ने, अन्य पार्टीबाट आएकाको हकमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ।
जिल्ला अधिवेशनको व्यवस्थापकीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर प्रतिनिधित्वको अनुपात निर्धारण गर्ने, तोकिएको आधार संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि मात्र थप एक संख्या बढ्ने कुरामा स्पष्ट हुने, प्रत्येक तीनजना प्रतिनिधिमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
गठबन्धन भत्काउने चेतावनी
गठबन्धन सरकारले कुनै पनि राम्रो काम नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जनसंगठनहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनवर्गीय संगठनलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबार पार्टीनिकट खेलकुद महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट पारेका थिए। उनले बर्बादी नरोकिए वर्तमान गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमालेले सरकार सञ्चालन गर्ने बताए।
उनले वर्तमान सरकारलाई बुख्याँचाको संज्ञा दिँदै जनवर्गाीय संगठन मुकदर्शक बनेर बस्न नहुने बताए। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा लागेको आरोप पनि उनले लगाए। ‘सरकार कस्तो छ भने तरकारी बारीको बुख्याँचा जस्तो छ, केही गर्ने होइन त्यसले। त्यसको टाउकोमा काग पनि बस्छ, सुगा पनि बस्छ। सबै बस्छ। किनभने चिनिसके यो बुख्याँचा हो भनेर। बुख्याँचा, निकम्मा सरकार छ,’ ओलीले भने।
ओलीले वर्तमान सरकार देशद्रोही भएको आरोप पनि लगाए। उनले देश अप्ठेरो स्थितिमा पुगेकाले एमालेले जोगाउनुपर्ने बताए। उनले मिसन ८४ मा हरेक ठाउँमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी आफ्नो शक्ति बनाउनेगरी अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
‘यस स्थितिमा हामीले मिसन ०८४ पर्खिन नसक्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। देश बर्बाद भयो भने मिसन ८४ को चुनाव भनेर पर्खिएर हुँदैन। उस्तै प¥यो भने हामीले यो गठबन्धन भत्काएर सरकार बनाउनुपर्छ,’ ओलीले भने। उनले एमालेमाथि प्रहार गर्नसक्ने अवस्था भएकाले आफूहरू निर्णायक लडाइँमा रहेको पनि बताए।
प्रकाशित: ५ माघ २०८० ०१:४० शुक्रबार
