संघीयता कार्यान्वयनपछि सम्पन्न दोस्रो आम निर्वाचनबाट गत वर्ष पुष २५ गते गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैछ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारको गतिविधि सकारात्मक लयमा अघि बढेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार गठन पश्चात् केही राजनीतिक उतारचढाव देखिएपनि बागमती प्रदेशमा अस्थिरताको अवस्था भने आएन।

पहिलो प्रयासमै फरक गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले नै अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

उनकै नेतृत्वमा बनेको माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन भत्किएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एस) र हाम्रो नेपाली पार्टीसहितको गठबन्धन सरकार बागमतीमा कायम छ।

बागमती प्रदेश सरकारको एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य, यातायात, खेलकुद, पर्यटन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रयासहरुको थालनी भएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामी भर्ना सेवा निःशुल्क गरिएको छ भने विपन्न तथा अनाथलाई सामाजिक सेवा इकाई अन्तर्गत उपचार गर्ने गरी प्रादेशिक तथा निजी अस्पतालमा सबै सेवा निःशुल्क गरिएको छ।

यस्तै प्रशासनतर्फ फागुनमा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन र स्थानीय तहको गठन तथा सेवा ऐन जारी भएको छ। ऐन अनुसार नै वैशाखदेखि प्रदेश किताब खाना सञ्चालन हुनुका साथै प्रदेशमा कार्यरत १० औं तहका १२ जना कर्मचारीलाई ११ औं तहमा बढुवा गरिएको छ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दै सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायहरुको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन (कर्मचारी दरबन्दी तेरिज) स्वीकृत भएको छ। जस अनुसार प्रदेशमा ५ हजार २७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ। प्रदेशका १३ अस्पताललाई शय्या बृद्धिसहित स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको छ।

साउनमा प्रदेश सरकारको अधिकार विपरीत उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन संस्थान गठन गरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दायर भएकोमा अहिलेसम्म मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन।

कृषि क्षेत्रमा विपद् तथा प्रकोपका कारण क्षति व्यहोरेका कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण भएको छ।

सामाजिक विकासतर्फ गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरसँग ७५ प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कार्यदल गठन भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत उच्च शिक्षा परिषद्द्वारा विश्वविद्यालय बनाउन इच्छुक शैक्षिक संस्थाबाट निवेदन मागिएको छ। यता पर्यटनतर्फ २०२४ लाई भ्रमण वर्ष मनाउने गरी घोषणाको अन्तिम चरणमा रहेको छ।

करिब तीन महिनादेखि बागमती प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन। असोजको २२ देखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो। यस्तै गत वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने प्रदेशसभाको नयाँ भवन निर्माणकै क्रममा रहेको छ।

पुषदेखि सुरु भएको प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा कानून निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो वर्षको बजेट पास भएको छ भने प्रदेशसभामा ७ वटा विधेयक पेश भएकोमा तीन वटा अझै संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

असारको १२ गते संसदीय समिति गठन भएसँगै २० गते समितिमा सदस्यहरु अनुमोदन भएपनि सभापति चयन भने अझै हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ९ पुस २०८० १३:३१ सोमबार