५ वटा चिनियाँ जहाज लिलामी नगर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले नेपाल एयरलाइन्सले आज नै दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको जानकारी आएको भन्दै लिलामी रोक्नुपर्ने बताए।

उनीहरुले नेपाल एयरलाइन्सले चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरेर कौडीको भरमा बेच्न लागेको भन्दै रोक्नुपर्ने धारणा राखे। सांसदहरुले  जहाज किन्ने बेलामा कुन शर्त र औचित्यको आधारमा खरिद भएको र आज किन कवाडीको मूल्यमा बेच्न लागिएको भन्नेकुरा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनीहरुले जहाज खरिदपछि २ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नु देशको लागि दुभाग्यपूर्ण भएको उल्लेख गरे। सांसदहरुले अर्बौं रुपैयाँ ऋण गरेर जहाज खरिद गर्ने र प्रयोगमा नल्याई राज्यलाई अर्बौंको घाटा लगाएर लिलामी गर्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए।

उनीहरुले भएका जहाज लिलामीमा राख्ने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा २२ वटा विमानस्थलहरु सञ्चालनमा आउने ग्यारेन्टी कसले लिने? भन्दै प्रश्न गरे। बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.नारायण खड्काले चिनियाँ जहाज खरिद गर्दाको शर्त र औचित्यको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए। चिनियाँ जहाज खरिद गरेर राज्यलाई ३ अर्बको ऋण बोकाउने काम भएको बताए। अहिलेसम्मको खर्च हेर्दा करिव २ अर्ब बढी भार थपिनु दुभाग्र्य भएको उल्लेख गरे। उनले चीन सरकारको ३ अर्ब रुपैयाँ जहाज लिलाम गरेर तिर्न सकिन्छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले हवाई सुरक्षाको विषयमा युरोपियन युनियनले भनेको कुरालाई मान्नैपर्ने भन्ने नभएको बताए। उनले सरकारले वास्तविकतालाई हेरेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

नेपाली काँग्रेसकै सांसद प्रकाशमान सिंहले पर्यटनमन्त्रीले २२ वटा विमानस्थलहरु जहाज नभएको कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएको भन्दै नयाँ जहाज खरिद गर्दैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना बताउन आग्रह गरे। निगमले जहाज मात्रै किन्ने अनि चिनियाँ जहाज जस्तै बनाउने योजना हो? भन्दै प्रश्न गरे। उनले चिनियाँ जहाज किन्दा पनि राम्रो उडान गर्ने भनेर लिएको भन्दै नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटामा लैजाने काम गरेको बताए। उनले नेपाल एयरलाइन्सको सर्भिसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अर्बौं लगानी गरेर दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु बनाएर सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुको कारण माग गरे।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले चिनियाँ जहाज खरिद गर्नेहरुलाई कानूनी कठघरामा सरकारले ल्याउन सक्नुपर्ने बताए। उनले जहाज खरिद गर्ने बेलामा के औचित्यको आधारमा खरिद गरिएको थियो? भन्ने कुरा अध्ययन नगरी बेच्न नहुने बताए। उनले मन्त्रीपिच्छे उनीहरुको योजनाअनुसार पछाडी हिँड्न नहुने बताए। उनले निगमले ५ चिनियाँ जहाज बेच्ने हो भने समितिले रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयले जहाज किन्नुको चित्तबुझ्दो कारण देखाउनुपर्ने बताए।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल समशेर राणाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ विधयेकको अवस्थाबारे मन्त्रीले जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले निगमले आइकाओको कालोसूचिबाट हटाउनको लागि केके काम भएको हो सोबारे समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याल्डलिङ नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोसेर निजी कम्पनीलाई दिनेकुरा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

निगमले ५ वटा जहाज २०७७ साउन १५ देखि ग्राउण्डेड गरेर राखेको छ। आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्राउन शुरु गरिएका यी जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र व्यहोरेको छ। साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। सरकारले यी जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले भाडामा लगाउन खोजेको थियो । तर भाडामा लिन कोही आएका छैनन।  

प्रकाशित: ५ पुस २०८० १३:०० बिहीबार