coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

खाणको विषयमा न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको मत कहाँ बाझियो ?

थुनामुक्तको आदेशमा पाण्डेले लिएका चार आधार र खरेलको फरक मत

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अन्तर्गत पाँच महिनादेखि थुनामा रहेका १६ जनाको निवेदनउपर उच्च अदालत पाटनले शुक्रवार आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले असार १ गते दिएको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध सबै १६ जना अभियुक्त निवेदनसहित उच्च अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत बसेको न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रवार जिल्ला अदालतको केही आदेश सदर र केही बदर गर्दै आदेश सुनाएको छ। 

आदेशअनुसार नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिँदा, ६ जनालाई धरौटीमा र ४ जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ। 

तर, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको विषयमा भने दुवै न्यायाधीशको मत बाझिएको छ । न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने राय दिँदा उनको रायसँग अर्का न्यायाधीश खरेलले असहमति जनाएका छन्।जसले तत्कालका लागि खाण थुनामुक्त हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ।

अब उक्त विषयको टुंगो उच्च अदालतकै अर्को न्यायाधीशसमक्ष पेस भएपछि लाग्ने भएको छ । संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशबिच मतैक्य हुन नसकेमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरेर रायमा बहुमत जुटाइ टुंगो लगाइन्छ। 

खाण यस कारण थुनामुक्त: न्यायाधीश पाण्डेको राय

न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्दा मूलतः चार वटा कारणलाई आधार बनाएका छन् । जसमा पहिलो–खाणविरुद्ध पीडितहरूको किटानी जाहेरी नदेखिनु, दोस्राे–स्वयम् खाणले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष इन्कारी बयान दिनु, तेस्रो–सहप्रतिवादीले पोल नगर्नु र चौथो–प्राप्त प्रमाणबाट थुनामा राख्नुपर्ने आधार नदेखिनु भनेर उल्लेख छ।

न्यायाधीश पाण्डेको रायजस्तै खाणविरुद्ध अभियोजनका बखतसम्म प्रहरीकहाँ कुनै पनि पीडितले जाहेरी दिएका थिएनन्, भने खाणले सुरुवात देखि नै उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताबारे इन्कारी बयान दिँदै आएका छन्। 

यस्तै जिल्ला अदालतले खाणले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलको विवादित प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ०७८ मंसिर १२ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, छुट शरणार्थी विवरण पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको र गृहमन्त्री रहँदा मन्त्रालयमा नक्कली प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न भएका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

यता न्यायाधीश पाण्डे भने ती कुराहरूमा पुष्टि हुने आधारमा सहमत नरहेको रायमा देखिएको छ।पाण्डेको रायमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका तत्कालीन प्रमुख शाखा अधिकृत यन्तोष प्रधानले दिएको बयानलाई लिइएको छ।

प्रधानको बयानलाई उल्लेख गरेर न्यायाधीश पाण्डेको रायमा भनिएको छ, ‘बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पछिल्लो समयमा मन्त्रीपरिषदबाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मामा रहेको, विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेक नारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए, के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफुलाई थाहा नभएको भनी आफ्नो ब्यहोरा लेखाएको देखिन्छ।’

यस्तै तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानसमेतबाट पनि खाणले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको नदेखिएको रायमा उल्लेख छ। 

यस्तै जिल्ला अदालतले प्रमाणका रुपमा लिएको प्रतिवादीहरू केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबिचको टेलिफोन कुराकानीमा ‘गिफ्ट’ शब्दलाई रकम मानेको विषयमा स्वयम् दुलालले नै इन्कारी बयान दिएको कुरालाई न्यायाधीश पाण्डेले रायमा नोटिस गरेका छन्।

यस्तै प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको ‘घटना विवरण कागज’ मा उल्लेखित विषयलाई न्यायाधीश पाण्डेको रायमा पहिला सरकारी साक्षीको रूपमा घटना विवरण कागज गरेको व्यक्ति तुरुन्तै प्रतिवादी कायम गराएको भन्दै अदालत समक्ष बयानमा यातना दिई गराइएको भनिएको विषय पनि उल्लेख छ।

यस्तै तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको चिटमा खाणको नाम उल्लेख नभएको विषय पनि न्यायाधीश पाण्डेको रायमा उल्लेख छ।

‘यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादिहरूले यी प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको आधार, कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएको’ भन्दै न्यायाधीश पाण्डेले खाणलाई पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै देखिँदा हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम ३० लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएका थिए। 

यस कारण छाड्न मिल्दैन: न्यायाधीश खरेलको राय

संयुक्त इजलासका न्यायाधीश पाण्डेले यसरी खाणलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशको राय दिँदा न्यायाधीश खरेलले भने फरक मत राखेका छन्।

खाणलाई थुनामुक्त गर्न जुन प्रमाणहरूको अस्पष्टतालाई न्यायाधीश पाण्डेले आधार बनाएका छन्, लगभग तिनै विषयलाई हेरेर खरेलले तत्काल निर्दोष रहेछन् भन्ने विश्वास गर्न मिल्ने आधार नभएको तर्क दिएका छन्।

खरेलले खाणका हकमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल म्यासेज, खाणका स्वकीय सचिव केसीबाट बरामद भएको पाण्डेको लिखित कागज, अर्का प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा  प्रतिवादी तत्कालीन सचिव पाण्डेले प्रहरी अधिकारीसमक्ष गरेको ततिम्बा बयानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्ने विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको भन्दै न्यायाधीश पाण्डेको आदेशसँग सहमत नभएको जनाएका छन्।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०८० ०७:०१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App