नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी छोरा सन्दीप धरौटीमा छुट्दा पनि छुट्न सकेनन्।

पाँच महिनाअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेशविरुद्ध निवेदन लिएर रायमाझीका बाबुछोरा पनि उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। 

जसमा न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रवार आदेश दिँदै बाबु टोपबहादुरको हकमा जिल्ला अदालतको आदेश कायम राख्दै छोरा सन्दीपको हकमा भने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै ३० लाख धरौटीमा छोड्नआदेश दिएको छ। 

सन्दीपको हकमा उच्च अदालतको इजलासले प्राप्त प्रमाणबाट सन्दीपले पीडितबाट रकम लिएको नदेखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।‘मिसिलमा संलग्न जाहेरी दरखास्त तथा पीडितहरूको घटना विवरण कागजबाट यी प्रतिवादी  सन्दीप रायमाझीले पीडितहरूसँग रकम लिएको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा इन्कार गरेका छन्।’ अनुसन्धानका सिलसिलामा सङ्कलित सबुद प्रमाणबाट सन्दीपको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको उच्च अदालतको ठम्याइँ छ।

यही कारण अन्तिम फैसलाका बखत थप प्रमाणले कसुर पुष्टि भए सजाय हुने गरी उच्च अदालतले सन्दीपलाई ३० लाख धरौटीमा छाडेर तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउन जिल्ला अदालत, काठमाडौँलाई आदेश दिएको छ।

बाबु टोपबहादुरको हकमा भने जाहेरी दरखास्त र प्रतिवादीहरूको एकापसको पोलबयान र पीडितहरूको कागज बयानका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न नसकिने उच्च अदालतकाे आदेशमा उल्लेख छ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीमाथि शरणार्थी प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका प्रतिवादीहरू सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई राजनीतिक स्तरमा माहौल मिलाउन भूमिका खेलेको आरोप छ।भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले प्रहरी अधिकारी र अदालतसमक्ष पनि सो कुराको बयान दिएका छन्।यही कारण रायमाझीलाई थुनामुक्त गरेर पुर्पक्ष गराउन उच्च अदालत राजी नभएको देखिएको छ।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०८० ०४:३३ शनिबार