नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पूरा हुन केही दिन मात्र बाँकी छ।

महाधिवेशनबाट आएको मिश्रित (युवा र पाका नेता) नेतृत्वले कांग्रेसमा नीति र थिति बस्ने धेरैको बुझाइ थियो। तर महाधिवेशन पछिका वर्षमा कांग्रेसमा नीतिमा पनि स्पष्टता आउन सकेको छैन भने विधि, विधान र थिति बस्ने/बसाउने काम पनि हुन सकेको छैन।

दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नेछन् र युवा पदाधिकारीले त्यसका लागि थप पहल लिनेछन् भन्ने बुझाइ पनि गलत साबित भएको छ। महाधिवेशनको दुई वर्षमा कांग्रेसको आकार, प्रकार र अवस्था फेरिएको छ तर संगठन चलाउने तौरतरिकामा कुनै बदलाव आएको छैन।

सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरबाहेक कांग्रेस पदाधिकारीमा ६० वर्षमुनिका नेताहरूकै वर्चस्व छ। युवा नेताहरूले पार्टी विधि र विधानअनुसार चलाउनेछन् भन्ने कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ थियो। तर त्यसो हुन सकेन। कांग्रेसले विधि र विधान अनुसारका कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन। 

कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले मात्र होइन, मुलुकले नै भरोसा गरेका गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे पनि पार्टी सञ्चालन तौरतरिकामा परिवर्तन आउने नसक्दा उनीहरूप्रतिको विश्वास पनि कमजोर हुँदै गएको छ।

महाधिवेशनअघि विधि र विधानअनुसार पार्टी नचलाएको भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पुस्ता नै महाधिवेशनबाट कांग्रेस सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाले विधि र विधान पालना हुने धेरैको अपेक्षा थियो। महाधिवेशनको ६ महिनाभित्र सबै निकायलाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था कांग्रेस विधानमा छ। तर त्यसअनुसार अहिलेसम्म कांग्रेसका कुनै पनि निकायले पूर्णता पाएको छैनन्।

महाधिवेशन अघि नै छान्नुपर्ने महासमिति सदस्यहरू बल्ल चयन गरिँदैछ। पुस १६ गते महासमिति बैठक गर्ने निर्णयसँगै क्षेत्रीय कार्यसमितिहरूले महासमिति सदस्य चयन प्रक्रिया थालेका हुन्। अपवादबाहेक टोलदेखि जिल्ला कार्यसमिति र निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढेको छैन भने केन्द्रीय समितिको अवस्था पनि उस्तै छ।

महाधिवेशन भएको दुई वर्षमा पनि नेतृत्वले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। पदाधिकारीसहित १६८ सदस्यीय हुने केन्द्रीय समितिमा कोषाध्यक्ष र दुई महिला सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । एक तिहाइ अर्थात् ५६ जना महिला केन्द्रीय सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमा भए पनि हाल ५४ जना मात्र छन्। कोषाध्यक्ष मनोनीत हुन सकेको छैन। विधानअनुसार सभापतिले कोषाध्यक्षमा मनोनयनका लागि निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एकजनालाई केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ । गुटगत विवादले कोषाध्यक्षको प्रस्ताव हुन नसकेको हो।  

केन्द्रीय समितिपछिको अर्को निकाय कार्य सम्पादन समिति हो । ४६ सदस्यीय हुने कार्यसम्पादन समिति गठन प्रक्रिया सुरु भए पनि यसले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। पदाधकारी र पार्टी प्रवक्ता पदेन सदस्य रहने कार्यसम्पादन समितिमा अहिले ३६ जना छन्। १४ जना पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मनोनीत हुन बाँकी छ।

त्यस्तै मन्त्रीदेखि आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेस विधानमा छ । १४ औं महाधिवेशनयता स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनपछि गठन भएका संघीय र प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी छ। तर संसदीय समिति भने गठन भएको छैन।

महाधिवेशनलगत्तै सभापति देउवाले तत्कालीन पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय समितिको सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पौडेलले पार्टी संसदीय समितिको पदबाट राजीनामा दिएका छन्। समिति गठन नभएपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेदेखि मन्त्री तोक्ने काम नेताहरूले आफूअनुकूल गर्दै आएका छन्।  

कांग्रेस विधानमा ४८ वटा विभागको व्यवस्था छ । त्यसमाथि महामन्त्री थापाले विभिन्न आधारसहित विभागको संख्या ७० पुर्‍याउन राखेको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ। तर अहिलेसम्म १७ वटा विभागका प्रमुख मात्र तोकिएको छ।

१४ औं महाधिवेशनपछि २८ पटक केन्द्रीय समिति र २३ पटक कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेको छ। तर विधानको व्यवस्थाअनुसार भने केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। विधानले प्रत्येक दुई महिनामा एकपटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भ्रातृ संगठन पनि भताभुंग

कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ संगठन छन्। पार्टीसँग युवा, विद्यार्थी, महिला, जातजातिलाई जोड्दै जाने उद्देश्यले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठन निर्माण गरेको कांग्रेस नेताले बताउँदै आएका छन्।

पार्टीभित्रको किचलोले भ्रातृ संगठनहरूको आवधिक महाधिवेशन हुन सकेको छैन। महाधिवेशन त परको कुरा भयो लामो समयसम्म भ्रातृ संगठनहरूको केन्द्रीय समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन। बल्लतल्ल केन्द्रीय नेतृत्व तोकिए पनि पदाधिकारी र सदस्य तोकिएका छैनन्।

नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दलसहित केही भ्रातृका संगठनका केन्द्रीय नेतृत्व तोकिए पनि पार्टी नेताहरूको गुटगत झगडाले पदाधिकारी तोकिएका छैनन्।

गुटगत भाग मिलाउन विधानको व्यवस्थाविपरीत जथाभावी भ्रातृ संगठनको केन्द्रीय नेतृत्व तोकिएको छ। जसले गर्दा गठन भएका भ्रातृ संगठनका समिति पनि निकम्मा बन्न पुगेका छन्। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्टिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल ठाकुर संघको केन्द्रीय समिति विघटन गरेको लामो समय भइसक्यो। तर पार्टीमा सहमति जुट्न नसक्दा अहिलेसम्म ती संगठनको अध्यक्ष तोकिएको छैन।

२६ वटा शुभेच्छुक संगठनको भने जेनतेन केन्द्रीय समिति छन्। भएका संगठनको केन्द्रीय समिति तोक्न नसकेको कांग्रेसले भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको संख्या भने बढाउने तयारी गरेको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० ००:५७ सोमबार