प्रतिनिधिसभाका दुई वटा अधिवेशनमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव माथि छलफल नै भएन।कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल नभएपछि संसदको अधिवेशन अन्त्यसँगै सबै प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदै आएका छन्।दोस्रो अधिवेशन कात्तिक १६ गते अन्त्य भएसँगै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका चार वटा संकल्प प्रस्ताव र जरुरी सार्वजनिक महत्वको तीनवटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।
एउटा अधिवेशनमा आएको प्रस्ताव पारित भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुने गर्दछन्।संकल्प चार वटा र जरुरी महत्वका तीन गरी सात वटा प्रस्ताव यति बेला निष्क्रिय छन्।प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०८० को नियम ६५ मा को (३) मा चालु अधिवेशनमा कुनै दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी एउटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको थियो।
कसको के प्रस्ताव
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठले गत जेठ २ गते राखेको संकल्प प्रस्ताव कात्तिकसम्म औचित्यपूर्ण थियो। किन भने डेंगु रोग कात्तिकसम्म नियन्त्रणम थिएन।तर यस प्रस्तावलाई छलफलमा लैजाने कार्य भएन।नियम अनुसार अधिवेशन कात्तिक १६ गते अन्त्य भएपछि अब यो प्रस्तावलाई अर्को अधिवेशनमा लग्न मिल्दैन।
२०८० साउन १७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ सहि १७ सांसदले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जेठ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन्।
गत जेठ १८ गते रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच÷पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
साउन १० गते रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। रास्वपाका अन्य ६ सांसदको समर्थनसहित दर्ता प्रस्तावमा साउन २ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट बरामद भएको झन्डै सय किलो सुनको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ३५ बुँदे अवधारणा सहित संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
साउन १६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग रोकथामबारे संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा रास्वपाकै ७ जना सांसद समर्थक थिए।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०८० १३:५३ शुक्रबार
