सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विवादितमध्येको एक दफा ६४ मा सत्तारूढ दलबाटै संशोधन परेको छ। तर, माओवादी केन्द्रका सांसदले भने यस दफामा कुनै संशोधन राखेको छैनन्। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ७९ वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यस विधेयकको दफा ६४ मा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान राखिएको भन्दै विवाद भएको थियो।  

अपराधीलाई सजिलै छुटाउने विषय राखेको भन्दै संसद्मा प्रतिपक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही दिन कार्यसूचीमा नै यो विधेयक राख्न दिएको थिएन। पछि यस विधेयकलाई सदनको बहुमतले स्वीकृति दिएको थियो। संशोधन धेरै आएपछि अब यो विधेयक दफाबार छलफलका लागि कानुन समितिमा पठाउने तयारी भएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ (क) थप गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।  

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिका लागि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने विधेयकमा लेखिएको छ। हिंसात्मक क्रियाकलाप छाडी शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यस विधेयकको दफा ६४ लाई हटाउनका लागि कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका ३६ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी यतिबेला सरकारमा छ।  

कांग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसी, गगनकुमार थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, ऐन बहादुर शाही, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजार, प्रदीप पौडेल र मैना कार्कीले संशोधन राख्दै दफा ६४ लाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। केसी, पौडेल र कार्कीले छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरी दफा ६४ लाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका थापा सहितका सातजना सांसदले एकमुष्ट रूपमा दफा ६४ लाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यता कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरे र नागनिा यादवले पनि दफा ६४ लाई हटाउनुपर्ने छुट्टै संशोधन दर्ता गरेका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसहित दिपा शर्मा ठाकुर प्रसाद गैरे, सूर्य बहादुर थापा, बलराम अधिकारी, नारायणप्रसाद आचार्य, दामोदर पौडेल वैरागीले छुट्टाछुट्टै रूपमा दफा ६४ लाई हटाई दफाहरूको क्रम मिलाउनु पर्ने संशोधन राखेका छन्। एमाले सांसद जुलीकुमारी महतोले ‘जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने वाक्यांसको ठाउँमा ‘जुनसकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’वाक्यांस राख्नुपर्ने संशोधन राखेकी छन्। एमलेका महेश बस्नेत, अमृतलाल राजवंशी र प्रमुख हजाराले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा  

दफा ६४ लाई हटाउने प्रस्ताव संशोधनमा राखेका छन्। यसैगरी, एमालेका महेशकुमार बर्तौला, विद्या भट्टराई, वासुदेव घिमिरले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन दर्ता गरी दफा ६४ हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, सोविता गौतम, गणेश पराजुलीले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी दफा ६४ हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि दफा ६४ लाई हटाउन प्रस्ताव गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले दफा ६४ मा रहेका व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी, ‘राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका’भन्ने शब्दपछि ‘जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहितविपरीत बाहेकका’शब्दहरू थप गर्नुपर्ने भन्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले दफा ६४ लाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले पनि दफा ६४ लाई हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। माओवादी केन्द्रसहित जनता समाजवादी, जनमन पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले पनि संशोधन दर्ता गरेका छैनन्। माओवादी केन्द्रको सशस्त्र युद्धसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन छन्, जनता समाजवादीको गौर हत्याकाण्डबारे र मधेस आन्दोलनका मुद्दा विचाराधीन छ, जनमत पार्टीका सिके राउतले कुनै बेला पृथकतावादी आन्दोलन गरेको भन्दै मुद्दा परी उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सल्लाहकार रेशम चौधरी टीकापुर काण्डमा मुछिएर ६ वर्षको जेल सजाय पाई राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहमा परेका छन्। सांसदहरूले यो दफा ६४ को व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पारित गरेमा राजनीतिक नाममा अपराध बढ्ने हुँदा यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।  

प्रकाशित: २६ भाद्र २०८० ०२:५१ मंगलबार