नेपालमा गम्भीर, संगठित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसँग सम्बन्धित अपराधका घटना अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत एकाइ हो, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)। अहिले सिआइबीले उद्देश्यअनुसार विभिन्न प्रकरणमा एकैसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ।  

सिआइबीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ५७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ। साउन २ गते हङकङबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको तस्करीको सुन बरामद प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने दायित्व पनि सिआइबीको काँधमा आएको छ। यस्तै सिआइबीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुुर महरा र उनका छोरा राहुलसमेत जोडिएको ‘इलेक्ट्रिक सिगरेट’ भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा पनि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर पनि सिआइबीले जस र आमविश्वास भने पाउन सकेको छैन।  

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउँदा मूल निर्णयकर्तालाई छुटाएर सरकारी साक्षी बनाएको भन्दै सिआइबीको आलोचना भइरहेको छ। पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पनि पूर्वमन्त्री र सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न नसकेको, बयानमा तदारुकता देखाउन नसकेको आरोप पनि सिआइबीले खेपिरहेको छ। त्यस्तै तस्करीको सुन बरामद प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन। सिआइबीको अनुसन्धानप्रति अविश्वास गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन माग राखेर करिब एक महिना संसद् बैठक अवरुद्ध गर्यो। सत्तापक्षले भने सिआइबी राज्यको निकाय भएकाले उसको अनुसन्धानमा विश्वास गर्न आग्रह गरिरह्यो। तर एमालेले आफ्नो अडान छाडेन।  

अन्ततः बुधबार उच्चस्तरीय जाँचबुँझ आयोग बनाउन सत्तापक्ष तयार भयो। दलीय सहमतिअनुसार सिआइबीले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि असोज ५ गते बन्ने जाँचबुझ आयोगले फेरि यसै विषयमा अनुसन्धान गर्नेेछ। राज्यको निकायले गर्ने अनुसन्धानमाथि प्रतिपक्षी दलले विश्वास नगर्दा यसको असर अन्य निकायमा पर्छ।  

‘योग्य, क्षमतावान र व्यावसायिक अधिकारीहरू भएको राज्यको निकायमाथि अविश्वास गरेर आयोग बनाउँदै जाने हो भने न राज्यका निकाय बलिया हुन्छन् न आत्मविश्वासी नै,’ पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, ‘यसरी राज्यका निकायलाई कमजोर पारेर राज्यस्रोतमाथि अतिरिक्त भार थोपर्नु कुनै पनि किसिमले जायज होइन्।’  

सिआइबी र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन नदिने भूमिकामा राजनीतिक दलहरू नै रहेको कुुसुम बताउँछन्। ‘दलले सत्तामा रहँदा राज्यका निकायहरूलाई आफूअनुकूल काम गराउने र विपक्षीलाई तह लगाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षले पनि त्यही ग¥यो होला भनेर अविश्वास गर्छन्। यसैकारण बबन्डर मच्चाएर स्वतन्त्र छानबिनका नाममा अनावश्यक राज्यको स्रोत खर्च गरिन्छ।’ ?

राजनीतिक हस्तक्षेप सधैं चुनौती

बढ्दै गएका अपराधका स्वरूपको गहन अनुसन्धानका लागि विशिष्टीकृत एकाइको आवश्यकता महसुस गर्दै २०६७ साउन १ गते सिआइबीको स्थापना गरिएको थियो। त्यसअघि नेपाल प्रहरीसँग अपराधको विशिष्टीकृत अनुसन्धानका लागि यस्तो छुट्टै संरचना थिएन। काठमाडौं उपत्यकामा हुने अपराध अनुसन्धानका लागि महानगरीय अपराध महाशाखा थियो। त्यसबाहेक केही अन्य विधागत अपराधको अनुसन्धानका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना थिए। राजधानीबाहिर भने अपराध अनुसन्धान कार्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मात्र निर्भर थियो।

विक्रमको ६० दशकमा नेपालमा दाउद इब्राहिम, छोटा राजनजस्ता ‘अन्डरवल्र्ड डन’ हरूको प्रभाव विस्तार हुन थालेको थियो। नेपालभित्र पनि अन्डरवल्र्ड अभ्यास हुन थालेको थियो। छिमेकी देशहरूले समेत नेपाली नागरिकका आपराधिक गतिबिधि ‘नोटिस’ गर्न थालेका थिए। यस्तै राजनीतिमा समेत आपराधिक चरित्र देखिन थालेको थियो। त्यही आरोपमा पूर्वमन्त्री मिर्जा दिलसाद वेग मारिएका थिए। यसरी समाज विकाससँगै अपराधमा बढोत्तरी, आपराधिक शैलीमा विविधतासँगै अपराधीहरू शक्तिशाली बन्न थालेका थिए। यस्ता प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीका परम्परागत कार्यालयहरूबाट मात्रै सम्भव भइरहेका थिएनन्। जसका लागि नवीन प्रविधि र सीपयुक्त जनशक्ति भएको विशिष्टीकृत एकाइको आवश्यकता देखिएपछि नेपाल प्रहरीले सिआइबीको स्थापना गरेको थियो।

‘अपराध शक्तिशाली बन्दै गएको, संगठित प्रकृतिका अपराध बढ्दै गएको, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहले चलखेल गर्न थालेको अवस्थामा सिआइबीको अवधारणा अघि सारिएको थियो,’ सिआइबीका पहिलो प्रमुख रहेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘सुरूमा प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग मातहतमा राखेर सिआइबीका कामकारबाही थालिएको थियो।’  

सिआइबीले प्रारम्भिक दिनमा केही ठूला प्रकरणको अनुसन्धान गर्न थालेपछि चर्चा पाएको भण्डारी बताउँछन्। उनका अनुसार त्यतिबेला ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ अपराधी गिरोहलाई समात्न सिआइबी सफल भएको थियो। पुराना फरार अपराधी पनि धेरै समातिएका थिए। पाँच सांसद रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको आरोपमा समातिएका थिए। ‘त्यतिबेला ती एक्सनले सिआइबीको चर्चा र आवश्यकता व्यापक रूपमा महसुस भएको थियो,’ भण्डारीले भने।  

अपराध न्यूनीकरण क्षेत्रमा सिआइबीले सान्दर्भिकता पुष्टि गर्दै गए पनि अनुसन्धान प्रभावित गर्न राजनीतिक क्षेत्रबाट हस्तक्षेप पनि हुने गरेको भण्डारी बताउँछन्। उनले भने, ‘त्यो बेला रातो पासपोर्टमा तमाम नेता र ठुल्ठुला व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँदै थिए। त्यही थाहा पाएर मलाई सरुवा गरियो।’ भण्डारीपछि पनि विभिन्न समयमा सिआइबीले गरेका अनुसन्धान प्रभावित पार्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रयास गरेका उदाहरण छन्।  

यसको संरचनागत अवधारणाले नै राजनीतिक दबाब स्वाभाविक रूपमा आउने सिआइबीका प्रमुखसमेत भएका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘सिआइबीले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को रोहबरमा काम गर्छ। आइजिपीमाथि राजनीतिक दबाब कति हुन्छ भन्ने सबैलाई सर्वविदित कुरा हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको संरचनामा सिआइबी रहेसम्म अपराध अनुसन्धानमा राजनीतिक छाया परिरहन्छ।’ सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (स्थापना र कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० जारी गरेको छ। जुन प्रहरी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बनाइएको हो। नियमावलीमा सिआइबी आइजिपीको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र समन्वयमा चल्ने प्रावधान छ।  

सिआइबीको कारकारबाही प्रभावकारी बनाउन कि प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने कि सिआइबी छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ। तर प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन निकै कठिन रहेको अर्का पूर्वएआइजी केशव अधिकारी बताउँछन्।

‘स्वायत्त संस्था बनाऔं’

सआइबीको कारकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना गर्नु उत्तम विकल्प रहेको जानकार बताउँछन्। ‘अक्सर ठुला अपराधका घटनाहरू राजनीतिक शक्तिको छायामा नै हुन्छन्। हाम्रोजस्तो मुलुकमा त अपराधमा राजनीति र राजनीतिमा अपराध हुने गरेका तमाम उदाहरण छन्,’ पूर्वएआइजी भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैले त्यस्ता अपराधको अनुसन्धान राजनीतिक प्रभाव र दबाब हुने निकायबाट सम्भव हुन्न।’  

यस्तै धारणा पूर्वडिआइजी मल्लको पनि छ। उनी भन्छन्, ‘संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी कागजात किर्ते, सीमा वारपार हुने अपराधहरू धेरैजसो राजनीतिक संरक्षण र संलग्नतामै हुन्छन्। यस्ता अपराधको अनुसन्धान गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्थामा सम्भव हुन्न।’  

यसैकारण सिआइबीलाई भारतको सिबिआइ (केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो), अमेरिकाको एफबिआई (फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन) जस्तो स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। ‘विदेशका सफल अभ्यासजस्तै सिआइबीलाई नेपाल प्रहरी मातहतमा नराखेर छुट्टै ऐनमार्फत सञ्चालन हुने एजेन्सी बनाउन पटक–पटक बहस र प्रस्ताव हुँदै आएको छ,’ पूर्वएआइजी भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालका सरकार चलाउने नेताहरू प्रस्तावप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन्।’

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८० ०१:२२ बिहीबार