तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साउन १५ गते आफना सरकारका सबै मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे, सम्झौतापछि सम्झौताका कुनकुन बुँदा कार्यान्वयन भए, कुन बुँदा कार्यान्वयन भएनन, यसको अनुगमन कहिले भएन। त्यसपछि ती सम्झौताको चर्चा पनि भएन।

अहिले त्यही शैलीको सिको गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउन २५ गते सरकारका सबै मन्त्रीसँग एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा मन्त्रीहरूले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिसकेका छन् भने केहीले गर्ने क्रममा छन्।

प्रशासनविद्हरू भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरिरहन आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइ छ, ‘कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भनेका देखाउनका लागि मात्र हो। यसबाट कुनै नतिजा निस्कन्न।’ २०७६ मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता पछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रीले सचिवहरूसँग र सचिवहरूले आफू मातहतका अरू कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साउन १५ गते आफना सरकारका सबै मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरे, सम्झौतापछि सम्झौताका कुनकुन बुँदा कार्यान्वयन भए, कुन बुँदा कार्यान्वयन भएनन, यसको अनुगमन कहिले भएन। त्यसपछि ती सम्झौताको चर्चा पनि भएन।

मन्त्रीहरूले आफू मातहतका सचिवहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक साता पनि नबित्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले डेढ दर्जन सचिवको सरुवा गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको थियो, तर सम्झौतालगत्तै सचिवहरूको सरुवा तथा सम्झौताको अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा उक्त सम्झौता कागजी प्रक्रियामै मात्रै सीमित भएको थियो।

ओलीकै शैली अपनाएर यसपटक दाहालले विभागीय मन्त्रीबीच सरकारको चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

सरकारले लिएका उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको प्रधानन्त्री कार्यालयको भनाइ छ। यही बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले २१ मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

 प्रधानमन्त्रीले सोमबारदेखि हट्न लागेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीसँग पनि एक वर्षका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरे। कार्यसम्पादन सम्झौता भएको ४ दिन नबित्दै मोदी सरकारबाट हट्नु परेको छ। मोदीले सोमबार संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कारसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने तयारी गरेका थिए। तर मोदीले सचिवसँग सम्झौता नगरेरै विदा हुने भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग गरेको सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गर्नु पर्ने कामको अलग अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो। सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजाको सूचक राखिएको छ। कार्य सम्पादन सूचीमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति, कार्यक्रम बजेट, तथा प्रधानमन्त्रीले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका सम्बोधनलाई आधार  बनाइएको छ।

ओलीकै शैली अपनाएर यसपटक दाहालले विभागीय मन्त्रीबीच सरकारको चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको देखाउनका लागि मात्र रहेको बताए। यसबाट कुनै नतिजा ननिस्कने उनको भनाइ छ।

 ‘कार्य सम्पादन सम्झौतापछि त्यसको अनुगमन गर्ने परम्परा छैन। न त मूल्यांकन गरेर पुरस्कृत गर्ने चलन छ। त्यसैले यो केबल देखाउनकोलागि मात्र हौं’ कोइरालाले भने, ‘मन्त्रीहरूले काम गर्नका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न आवश्यक छैन। उनीहरूले तोकिएको काम गर्न तथा आफ्नो क्षमता देखाउन सम्झौता गरिरहनै पर्दैन।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा मन्त्रीहरूले काम गर्दैनन, सम्झौतामा अह्राएको मात्र काम गर्छन भन्ने सन्देश जाने कोइरालाको भनाइ छ। तर सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका सहरी विकाससचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भने कार्य सम्पादन सम्झौतापछि मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुने दाबी गरे।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भनेको देखाउनका लागि मात्र रहेको बताए। यसबाट कुनै नतिजा ननिस्कने उनको भनाइ छ।

दुई महिनापछि उनले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। आफूले अवकाश पाए पनि सम्झौतामा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ।‘ मन्त्रीज्यूले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भएको हो। यो सम्झौता व्यक्तिसँग होइन। पदसँग हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सचिव फेरिदैमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्यसले  प्रभाव पार्दैन।’

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ०२:३१ सोमबार