८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
राजनीति

सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले गरेको छानविनलाई सघाऔँ: सांसद पौडेल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले छानविन गरिरहेको भन्दै छानविन निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल अर्को छानविन समिति आवश्यक नभएको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन दिन प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरे। उनले सरकारले गरेको छानविनलाई निष्कर्षमा नपु¥याउँदै अर्को समिति बनाउँदा जारी छानविनमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए।

छानविन गर्ने सरकारी निकाय कुनै दल विशेषको नहुने भन्दै उनीहरुलाई आफ्नो काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले आफुहरु संसदीय छानविन समितिको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै यस प्रकरणमा भने सरकारको छानविन जारी रहेकाले अर्को समिति आवश्यक नभएको उल्लेख गरे। सांसद पौडेलले गृह प्रशासनले गरिरहेको छानविनको कामलाई सघाउन पनि आग्रह गरे।

उनले भने, ‘संविधान बनाउँदाखेरी सिआइबि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र यस प्रकारका निकायहरु राख्नु हुँदैन भनेर त्यतिबेला कुनै राजनीतिक दल विशेष वा कसैको विमति थियो र? यि कुनै पार्टी विशेषका संस्था हुन? वा यस प्रकारका घटनाहरुको छानविन गर्नका लागि संवैधानिक हिसाबले नै हामी सबैले निर्णय गरेर अगाडी बढाइएका राज्यका निकायहरु होइनन् र? यी निकायहरुले अगाडी काम गर्दैगर्दा, यिनीहरु निष्कर्षमा नपुगिकन अर्को छानविन गर्ने समिति बनाउँदाखेरी गरिराखेको छानविनमाथि प्रश्न उठ्दैन र? एकजना सर्जन डाक्टरले थिएटरभित्र गएर बिरामीको अप्रेशन गरिराखेको बेलामा अर्को डाक्टरले ढोका फोडेर गयो भने बिरामीको हालत के होला? अहिले सम्बन्धित निकायले दृढतापूर्वक अगाडी बढाइराखेको छ। छानविन गरिराखेको छ। हामी सिद्धान्तत्ः संसदीय छानविन समितिको बिरोधी होइनौँ। तर छानविन त भइराखेको छ नि। त्यसको निष्कर्ष आउन्जेलसम्म धैयर्तापूर्वक बसेर गृह प्रशासन र यसप्रकारका अन्य राज्यका निकायहरुले गरिराखेको कामलाई सहयोग गर्नका निम्ति प्रतिपक्षका साथीहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहान्छु। किनभने भ्रष्टाचारको कुनै अनुहार हुँदैन। भ्रष्टाचारको कुनै भुगोल हुँदैन। भ्रष्टाचारको कुनै दल हुँदैन । हामी सबैले सामुहिक रुपमा मिलेर राज्यले स्थापित गरेका, संविधानले स्थापित गरेका त्यसप्रकारका निकायहरुबाट छानविन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदा माननीयज्यूहरुले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिएर स्याब्बासी गर्नुभएको भए हुन्थ्यो।’

प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० ११:४८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App