प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार सय दिन पुग्दै गर्दा सरकारले अघि सारेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको कार्यान्वयन मिश्रित देखिएको छ।
कार्यसूचीका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा गए पनि अपारदर्शी कार्यशैली, संसद् छल्ने प्रवृत्ति र प्रशासनमा सल्लाहकार हावी भएको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले घोषणा गरिएका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भइसकेको वा प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेका छन्।
तर, निजामती प्रशासनबाट ट्रेड युनियन हटाउने र पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू संसद्मार्फत नभई अध्यादेश र छोटो बाटोबाट गरिँदा सरकारमाथि विधि र पद्धति मिचेको आरोप लागेको छ।
सरकारको सल्लाहकार समूह र सचिवालयका सदस्यहरू हावी हुँदा सिंहदरबारभित्र निजामती कर्मचारीको मनोबल गिरेको गुनासो बढ्न थालेको छ। पूर्वप्रशासकहरूले सरकारको सुरुवात सकारात्मक रहे पनि मन्त्रीका आसेपासे र विज्ञका नाममा भित्रिएका ठूलो संख्याका सल्लाहकारले प्रशासनमा अर्को प्रकारको संस्थागत राजनीतीकरण निम्त्याउन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्।
सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटिएका कैयौँ प्रतिबद्धता अझै अलपत्र अवस्थामा छन्। भदौ २४ गतेको घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता अझै पूरा भएको छैन।
संसद्मार्फत ल्याउने भनिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पनि सरकारले ४५ दिनभित्र ल्याउने वाचा लत्याउँदै अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो। लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको भनिए पनि सरकारका पछिल्ला कदमले लगानीकर्ता त्रसित बनेको र यसले सुशासन तथा समृद्धिको गन्तव्यलाई असर गर्न सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ।
यसैगरी, सरकारी सम्पत्ति दोहन भएको अवस्थामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सोधपुछ गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार नाघेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा प्रवाहका विषयको प्रगति पनि सुस्त छ। सय दिनभित्र सेवाग्राहीको घरमै राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स पुर्याउने घोषणा राहदानी विभाग र हुलाक सेवा विभागबीचको प्राविधिक ढाँचा निर्माणमै सीमित छ।
१५ दिनभित्र ल्याउने भनिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद् समितिमा अल्झिएको छ भने १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने काम अर्थ मन्त्रालयले टुंग्याउन सकेको छैन।
यस्तै, ६० दिनभित्र डिजिटल तथ्यांक संकलन र सुकुम्बासीलाई एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गराउने योजना पनि प्रारम्भिक चरणमै छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने शासकीय सुधारमा भएका प्रगतिबारे नियमित जानकारी संकलन भइरहेको र छिट्टै अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा काम भइरहेको र सबैको आ-आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रहेकाले सचिवालयले प्रशासनमा हस्तक्षेप नगरेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ।
अनुत्तरित राजनीतिक विषयबाहेक अन्य प्रशासनिक सुधारका कामलाई सरकारले निरन्तरता दिने नीति लिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: १६ असार २०८३ १७:३६ मंगलबार
