सरकारले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने गरी नियमावली स्विकृत गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० स्विकृत गरेको हो।

संशोधित नियमावलीमा सञ्चारमाध्यामहरुले आफनो दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनु पर्ने र बोर्डले त्यस्तो दररेटलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

संशोधित नियमावलीले विज्ञापन एजेन्सीहरुले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा ९० प्रतिशतसम्मको कमिसन खाइरहेका विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई नियमन गर्नेछ भने विज्ञापन बजार पारदर्शी हुनेछ ।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यामलाई प्रभाव पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा स्तरीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्धारित स्तरअनुसार दररेट तोक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा गरिएको छ । विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यामको छनोट भने विज्ञापनदाताले नै गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । रेडियो, टेलिभिजन, डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई बोर्डले परीक्षण गर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ । 

नेपाली टेलिभिजनले विदेशी संघसंस्था टेलिभिजनबाट निर्मित कार्यक्रम तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण गर्दा नेपाली विज्ञापन राख्ने भए बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । संशोधित नियमावलीले विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०८० १७:०७ मंगलबार