संघिय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउनेबित्तिकै मन्त्री अमन लाल मोदीले यही साउनभित्र ‘निमित्त’ निमट्यान्न पार्ने घोषणा गरेका थिए। उनको यो घोषणा पनि अहिले अलपत्र परेको छ।

मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमै उनले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका थिए। मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि १४२ स्थानीय तह ‘निमित्त’ कर्मचारीले चलाएका छन्। सचिवालयले भने मोदी सामान्यमा आउनुअघि ३५३ स्थानीय तह निमित्तले चलाएकोमा अहिले त्यो संख्या घटेर १४२ मा पुगेको दाबी गरेको छ।

लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका ८० नयाँ शाखा अधिकृतलाई विभिन्न स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यो संख्या झनै घट्ने सचिवालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले यही वैशाखमा परिपत्र गरी मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूमा पदस्थापन गरिएका, सरुवा गरिएका, काजमा खटाइएका तथा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई रमाना दिई सात दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले खटाएका/सरुवा गरेका ठाउँमा हाजिरी गर्न नजाने, रमाना नबुझ्ने, अटेर गर्दै एउटै कार्यालयमा वर्षौंवर्षदेखि बस्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यो प्रवृत्ति रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग, प्रदेश कार्यालय, विभाग तथा स्थानीय तहलाई यस्तो परिपत्र गरिएको थियो। सरुवा गरेको ठाउँमा सात दिनभित्र नपुगे विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।

खटाएको ठाउँमा नपठाउने तथा रमाना नदिने कार्यालय प्रमुखहरूलाई समेत विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले पनि सरुवा गरेका ठाउँमा नजाने कर्मचारीको संख्या झन्डै १ हजारको हाराहारीमा छ।

सामान्यमा आउनेबित्तिकै मन्त्री मोदीले यही साउनभित्र ‘निमित्त’ निमट्यान्न पार्ने घोषणा गरेका थिए। मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमै उनले यस्तो प्रतिबद्धता गरेका थिए।

खासगरी आकर्षक मानिएका कार्यालयहरूमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका कर्मचारीहरू नयाँ कार्यालयमा जानुपर्‍यो भने विभिन्न बहाना देखाउँदै सरुवा गरिएको ठाउँमा जान मान्दैनन्। केही ठाउँमा कार्यालय प्रमुखसँगको मिलोमतो कारण नयाँ ठाउँमा जान मान्दैनन्। सरकारले खटाएका ठाउँमा नपठाउन र साबिकै कार्यालयमा राख्न कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूले समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए।

‘स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्रालयमा सचिव तथा अन्य कार्यालयहरूमा कार्यालय प्रमुखहरूले सकेसम्म आफूनिकट कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा पठाउन मान्दैनन्। सरकारले सरुवा गर्‍यो भने रमाना दिन मान्दैनन्,’ ती कर्मचारीले भने। 

कार्यालय प्रमुखको विभिन्न स्वार्थले यस्तो समस्या देखिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।