गत मंसिर २४ गते फुकोट–कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको चालकले जेसिभी चलाउँदा दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भयो। दुई जना घाइते भए।
दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरुकाे आफन्तले वाइबा ईन्फाटेक प्रा.ली.का संञ्चालक लालबहादुर तामाङ (एल्वी वाइवा) समेत ४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर किटानी जाहेरी दिए। प्रहरीले उक्त मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अगाडी बढायो।
अनुसन्धान गर्दै जाँदा साइट ईन्चाजको रुपमा कार्यरत मनोज जि.सि समेत यसमा जिम्मेवार रहेको भनी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धान पश्चात् प्रहरीले मनोज जि.सी. र कम्पनीका सञ्चालक समेत दोषी रहेको भनी सजाय मागदावी सहित सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटमा पठायो।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा वाइबासहित चार जना फरार सूचिमा रहेको र निजलाई समेत कारबाहीको माग गरिएको बुझिएको छ। तर सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटका नि.जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिताराम राउतले दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसी मनोज जि.सि थुनामुक्त भएका छन्।
यो घटनाको बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी सुबराज बमसंग जानकारी माग्दा अनुसन्धान पछि सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिए। उक्त घटनामा सरकारी वकिलले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी जयश्वर रिमाललाई सोध्दा यस विषयमा सरकारी वकिलले गरेको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन गर्ने र माथिल्लो निकायबाट अन्यथा निर्णय भएमा सोही बमोजिम प्राप्त निर्देशन अनुसार गरिने बताए।
रिमालले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागिसकेकोले अनुसन्धानका विषय बारे जानकारी दिन नमिल्ने समेत बताए। सरकारी वकिल सिताराम राउतले दुवै प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पछि मृतकका परिवारले न्याय पाउने आशा मरेको मृतक उमेश गिरिको दिदी सुशीला गिरिले बताइन्।
‘कि निर्माण कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने कि त्यो समयमा साइट हेर्ने ईन्चाजलाई कारबाही हुनुपर्यो।’ उनले भनिन्।
स्थानीयले समेत सरकारी वकिलको मनोमानी निर्णयले मृतकका आफन्तले न्याय पाउने विश्वास गुम्दै गएको बताएका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा ५ मा कुनै सवारी धनी वा सवारीको जिम्मा लिएको व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिई कुनै मानिसलाई किचे, ठक्कर लागि वा दुर्घटना भई सो मानिसका मृत्यु भएमा त्यस्तो सवारी चलाउन दिने व्यक्तिलाई दुई वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको छ।
सरकारी वकिल सिताराम राउतका अनुसार कम्पनीका साइट इन्चार्ज मनोज जि.सीले प्रहरीले दुवै पक्षलाई मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान गरेको तर, आफूले कम्पनीका साइट ईन्चाज मनोज जि.सीलाई साइट ईन्चाजको जिम्मेवारी नदिएको र आफूले कुनै गतिलो प्रमाण नभेटेकोले कसैलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको बताए।
उनी आफूले गरेको निर्णय नै अन्तिम नभएको र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दाको सम्बन्धमा आफूले गरेको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्ने बत्ताउँछन्।
‘यो मुद्दाको निर्णय अन्तिम भइसकेको छैन। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मैले गरेको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्छ। अहिले नै मुद्दा सकिएको छैन।’ उनले भने।
यो विषयमा उनले कम्पनीका साइट ईन्चाज मनोज जि.सी लाई कम्पनीबाट २०७८ साउनमा नियुक्ति पत्र दिएको र २०७९ असारदेखि मौखिक रुपमा साइट ईन्चाजको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको बताए।
प्रहरीका अनुसार कम्पनीले मनोजलाई साइट ईन्चाजको जिम्मेवारी दिएको पत्र मिसिलमा रहेको जनाएको छ। कम्पनीका सञ्चालक वाइबालाई सम्पर्क गर्दा साइट ईन्चाजलाई आफूहरूले नियुक्ति पत्र सहित कामको जिम्मेवारी दिएको बताए।
उनले आफूले अरू धेरै जिल्लामा काम हुनुपर्ने भएकोले सबै ठाउँमा भएको घटनामा कम्पनी दोषी नहुने बताए। उनले नेपालको कानुन नै गलत रहेका दाबी समेत गरे।
‘आफ्नो करोडको सम्पत्ति नदीमा गएको छ। फेरी कम्पनी वा साइट इन्चार्जलाई दोषी कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ‘जुन चालकले जेसिभी दुर्घटना पारी मृत्यु भयो दोषी त उही हो।’
नेपालको कानुनले कम्पनी सञ्चालकको करोडौंको क्षति बारे नसोचेको उनको आरोप छ।
सरकारी वकिलले गरेको यो निर्णयले आम नागरिकलाई न्यायको अनुभूति हुन नसकेको बुझिएको छ। ६/६ जनाको मृत्यु हुँदा पनि कोही दोषी नदेखिनु र पीडितले न्याय नपाउनु गम्भीर विषय रहेको स्थानीयको भनाइ छ।
यस अघि २०७२ सालमा खाँडाचक्र नगरपालिकाको मटेलामा विमा वि.क (रेवती) को हत्या भएको थियो। घर नजिकै धान बारीमा टाउकोमा ठूलो घाउ अनुहारमा रगतै रगत रहेको अवस्थामा उनको शव भेटिएको घटनामा मृतकको परिवारको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कहाँ राय सहित पठाएको थियो।
प्रहरी हिरासतमा २५ दिन बसिसकेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल उत्तम थापाले जिल्ला अदालतमा अभियोग नलागी प्रतिवादी तिनै जनालाई मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी तिनै जना प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरिदिन प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालय कालिकोटले गरेको निर्णयमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले समर्थन नगरी थप अनुसन्धानको लागि मिसिल फिर्ता पठाएको थियो। उक्त घटनामा थप प्रमाण संकलन गरी अनुसन्धान गर्ने प्रयास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस घटनामा स्थानीय दुर्ग बि.क र मृतक बिच चोरीको विषयमा विवाद भएको र दुर्ग वि.कले चोरी गरेको मानिसलाई मारेपछि मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भनेर गाउँ घरमा सोध्ने गरेको तथा गाउँमा बिमालाई मैले मारेको हु के गर्छस् गर भनेर मृतकका भाइसँग समेत धम्की दिने गरेको मृतकका आफन्तले बताएका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रमाण पर्याप्त नभएको कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
विगतका घटना हेर्दा सवारी दुर्घटनामा सिताराम राउतले गरेको निर्णय पनि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट उल्टिने जानकारहरू बताउँछन्। मृतकका आफन्तले समेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय उल्टिने र दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनेमा आसावादी रहेको बताएका छन्।
असार २ गते पचालझरना गाउँपालिकामा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र नभएको चालकले चलाएको ट्याक्टर दुर्घटना भएको थियो। त्यो घटनामा पनि यस्तै निर्णय हुने हो कि भनेर कुरा उठ्ने गरेको छ।
प्रकाशित: २३ असार २०८० १३:५० शनिबार
