प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन।

मंगलबार दर्ता भएर बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। यसअघि अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीश खतिवडाकै इजलासमा परेकाले पेसी चढेर पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो।

सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणको किर्ते मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको भन्दै १७ जना आरोपितलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत साउन १९ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १७ जना आरोपितलाई नै पक्राउ नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले यसअघि सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै मंगलबार निवेदन दर्ता गरेको हो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गर्नेहरूलाई अनुसन्धानका लागि सिआइबीले पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यसैबेला आरोपितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सिआइबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले यसअघि सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै मंगलबार निवेदन दर्ता गरेको हो।

उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गराई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। २०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सिआइवीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै प्रहरीले संलग्न भनिएकालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने नगर्ने निर्णय लिनुपर्नेछ। सिआइबीले ललिता निवास प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

पक्राउ पर्नेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन, वडा सचिव शिवजी भट्टराई, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, मोही बाबुराम महर्जनलाई पक्राउ गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०८० ०४:२१ बिहीबार