.gif)
.gif)
प्रतिनिधिसभा आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल हुने कार्यसुची थियो। मन्त्रालयगत छलफल सुरु भएको सभामुखले बताए लगत्तै एमालेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजनको पुस्तकमा कोशी प्रदेश नराखेर प्रदेश १ को राखेकोे भन्दै यो मन्त्रालयको छलफल कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेको थियो।
एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संविधानको धारा २ सय ९५ को उपधारा २ को प्रतिकूल प्रदेशहरूको नाम नभई अंक उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई आफ्ना भनाइ राख्न समय दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा आइतबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल हुने कार्यसुची थियो।
मन्त्री किराँतीले भने, ‘विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ११ देखि १८ पेजसम्ममा प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिन गएछ। त्यसलाई हामी सुधारेर सदनसमक्ष र माननीयज्यूको हातमा फेरि ल्याउनेछौं।’
सभामुख घिमिरेले पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन प्रस्ताव संविधान र विधिसम्मत ल्याएर बचन दिएको भन्दै छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गरे तर एमालेले मानेन।’
एमाले सचेतक बर्तौताले भने, सामान्य विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छैनौं, म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रदेश १ भन्ने कहाँ छ, मानेर मिल्छ?,’ उनले कुशको गाई बनाएर दान गरेजस्तो गरिएको बताए।
‘कुश राखे जस्तो विषय हो? प्रदेशसभाले पास गरेको २ तिहाइले पास गरेको विषयलाई संघीय सरकारले अस्वीकार गर्ने?,’ उनले भने, ‘ती नामलाई अंकमा भनेर छलफल चलाउन सभामुख महोदय यहाँको आसनबाट पनि मिल्दैन।’
मन्त्री किराँतीले भने, ‘विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ११ देखि १८ पेजसम्ममा प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिन गएछ। त्यसलाई हामी सुधारेर सदनसमक्ष र माननीयज्यूको हातमा फेरि ल्याउनेछौं।’
उनले भने, यो विषय गम्भीरताका साथ पुनः प्रकाशित गरियोस् ।, त्यसपछि सभामुख घिमिरेले भने, ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत योजना छनोट भएको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा अंकमा राखिएको अन्योलता देखिएकाले आजको कार्यसूचीबाट उक्त मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलको कार्यक्रम हटाइएको छ।’
यता, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकार चुप लागेको बताएका छन्। आइतवारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले भारतीय टोली कञ्चनपुर प्रवेश गरेर हाइवेको सर्भे गर्दा सुरक्षाकर्मीले जानकारी नै नपाएको हो कि चुप लागेको हो भन्ने प्रश्न उठाए।
सांसद अर्यालले भारतीय प्राविधिक टोली नेपाल प्रवेश गरेर भूमि नाप जाँच गर्दा पनि सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई नरोकेको भन्दै आपत्ति जनाए।
भारतीय प्राविधिक टोलीले इन्डियन नेशनल हाइवे सर्भे गर्ने भन्दै कञ्चनपुरको भुजेला, गड्डाचौकीदेखि सुकशलासम्मको भूभाग नाप जाँच गरेको भन्दै उनले यसबारे गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे।
कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान नदिएको बताए। नेताहरूलाई उपचारका लागि राज्यकोषको करोडौँ रूपैयाँ दिने र नागरिकले साधारण औषधोपचारसमेत नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘स्वास्थ्यलाई हामी धनको रूपमा बुझ्छौं तर, स्वास्थ्यका लागि धनको असमान वितरण नगरौं,’ उनले भने, ‘२०४६ सालपछि अहिलेसम्म उपचारका लागि राज्यबाट क–कसले कति पैसा खर्च लिए ? त्यसको विवरण समेटेर एउटा श्वेतपत्र जारी गरियोस्।’
सांसद अर्यालले भारतीय प्राविधिक टोली नेपाल प्रवेश गरेर भूमि नाप जाँच गर्दा पनि सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले त्यसलाई नरोकेको भन्दै आपत्ति जनाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई धरासायी बनाउन सरकारी संस्थाले नीतिगत रूपमै ठगी गर्दै आएको बताइन्। सांसद कार्कीले शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रले डायलाइसिस गराइरहेका बिमितसँग अत्यधिक रकम असुल गरेको आरोप लगाइन्। ‘म सँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो डायलासिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो’, डा. कार्कीले भनिन् ,‘यसमा इपोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य १४ सय ५ रूपैयाँ छ।
प्रकाशित: ४ असार २०८० ०२:०२ सोमबार
