लामो समयको प्रतीक्षापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ अनुसार शुक्रबारै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगतै साँझ राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा कार्कीले राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथ लिएलगत्तै उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर ३०औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पद बहाली गरे।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। जबराको कार्यकाल मंसिरमा सकिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब हुँदै आयो।

लामो समयको प्रतीक्षापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार औपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थका कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन लगायत विरोधमा उत्रिएपछि गत वैशाख २५ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिसको निर्णय गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ विषेश समितिले कार्कीको नाम शुक्रबार अनुमोदन गरेको हो। संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै कार्कीलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुग्ने बाटो खुलेको हो।

उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन ५० दिन मात्र बाँकी हुँदा कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बने मौका पाएका हुन्। २०१५ साउन २० गते ओखलढुंगामा जन्मेका कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण साउन १९ पछि अवकाशमा जानेछन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लामो समय सम्हालेका कार्कीको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल भने अहिलेसम्मकै छोटो हुनेछ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि कार्की २०७९ असोज ११ गतेपछि उक्त जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

अहिलेसम्म छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सूचीमा अनुपराज शर्माको नाम छ। २०६६ मंसिर २८ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका शर्मा २०६६ चैत १३ गते अवकाशमा गएका थिए। २००८ सालदेखि २०४८ सम्मको अवधिमा प्रधानन्यायाधीश बनेका सातजनामध्ये सबैभन्दा कम हरिप्रसाद प्रधान (दोस्रो पटक नियुक्त हुँदा) दुई वर्ष मात्र जिम्मेवारीमा रहेका थिए। सुरुमा प्रधानले झन्डै पाँच वर्ष (२००८ साल साउन २६ गतेदेखि २०१३ जेठ ७ गते) सम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

अनिरुद्रप्रसाद सिंहपछि प्रधान फेरि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगे। दोस्रोपटक प्रधानले २०१८  मंसिर २९ गतेदेखि २०२० मंसिर २९ गतेसम्म उक्त पद सम्हालेका थिए। त्यसबाहेक २०४८ सालअघि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर विष्ट र धनेन्द्रबहादुर सिंह ६/६ वर्ष वर्ष उक्त पदमा बसेका थिए। नयनबहादुर खत्रीले सबैभन्दा धेरै ९ वर्ष प्रधानन्यायधीशको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए। उनले २०३३ साउन २४ देखि २०४२ मंसिर २५ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका विश्वनाथ उपाध्यायबाहेकले छोटो समयमा अवकाश पाएका छन्। २०६२÷६३ सालको आन्दोलनयता हालसम्म प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका तीनजनाबाहेकले एक वर्षभन्दा कम समय मात्र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने मौका पाए। यस अवधिमा खिलराज रेग्मी र चोलेन्द्रशमशेर जबराले मात्र अरूले भन्दा धेरै समय न्यायापालिकाको नेतृत्व गरे। तर यी दुवै पनि पूरा कार्यकाल सो पदमा बस्न पाएनन्।

अहिलेसम्म छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सूचीमा अनुपराज शर्माको नाम छ। २०६६ मंसिर २८ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका शर्मा २०६६ चैत १३ गते अवकाशमा गएका थिए।

२०६८ वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका रेग्मी सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे। संविधानसभाले थपिएको दुई वर्षमा पनि संविधान दिन नसक्दा मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि रेग्मी नेतृत्वमा २०६९ चैतमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो। दामोदरप्रसाद शर्मालाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएर सरकारको नेतृत्व सम्हालेका रेग्मी त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फिर्ता भएनन्।

२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका जबराविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका सांसदले २१ वटा आरोपसहित २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्तासँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए। उक्त प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै बेला जबराले उमेरहदका कारण गत मंसिरमा अवकाश पाएका थिए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाएको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउन दाबी पेस गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्दै संसद् विघटन गरेकी थिइन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सोही मुद्दामा २०७८ असार २८ गते सर्वोेच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो।

२०६८ वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका रेग्मी सोही हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगे।

त्यसप्रति एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रुष्ट बनेका थिए। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको जिम्मेवारीमा रहेका ओली संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत छन्। एमाले इतरपक्षमा लागेको भन्दै ओलीले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न चाहेको आरोप निकटहरूले लगाउँदै आएका थिए।

न्यायपालिकाप्रति जनतामा गुम्दै गएको विश्वास जगाउन कार्कीले ५० दिनको कार्यकालमा सुधारका के कस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने छन् भन्ने आमचासो छ। कार्कीसमेत सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास बहिष्कार गर्नेलगायत विरोधका कार्य गरेका थिए। त्यस्तो कार्य पुनः हुन नदिन उनले कस्ता कदम चाल्ने छन् हेर्न बाँकी छ।

सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नेतृत्वमा २०७७ साउन २९ गते न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेल अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। २०७८ साउन १४ गते सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको सो प्रतिवेदनमा ‘न्यायाधीश नियुक्तिबाटै न्यायालयमा भ्रष्टाचार सुरु हुने र कतिपय न्यायाधीश नै बिचौलिया’ रहेको उल्लेख छ।

२०३९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन संकायमा स्नातक कार्कीले २०६९ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेका थिए। २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेका कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका थिए। उनले नेपाल बार काउन्सिल र नोटरी पब्लिक काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्।

‘आरोप प्रमाणित भए राजीनामा’

यसअघि शुक्रबार बिहान संसदीय सुनुवाइ समितिमा कार्कीले आफूमाथि लागेका कुनै पनि आरोप प्रमाणित भए राजीनामा दिने बताएका थिए। उनीविरुद्ध समितिमा २९ वटा आरोपसहित उजुरी परेका थिए। ‘ममाथि लागेका कुनै पनि आरोप प्रमाणित भए राजीनामा दिएर बाहिरिनेछु,’ उनले भने। समितिले कार्कीसँग प्रश्नोत्तर गरेको थियो। समितिको बैठकमा कार्कीले सुशासन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव र दबाबविरुद्ध आफू विगतदेखि लड्दै आएको बताएका थिए।

न्यायालय सुधार कार्ययोजना बनाउने क्रममा उठेका विषयलाई आफूले स्मरण गरेको जवाफ कार्कीले दिए। उनले अदालतमा २९ प्रकारका बिचौलिया रहेको बताए। २०६४ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययनदेखि नै न्यायालयमा बिचौलिया रहेको देखिएको उनले बताए। ‘त्यसलाई हेर्दा बिचौलियाबाट कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन,’ उनले भने। प्रश्नोत्तरपछि समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको थियो  

प्रकाशित: १ असार २०८० २३:५२ शुक्रबार