राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्लाई छलेर बुधबार विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सांसदहरूको सहभागितामा संसद् अधिवेशन जारी भए पनि अघिल्लो संसद्ले पास गरेको तर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारको आग्रहमा प्रमाणीकरण गरेका हुन्। निर्वाचनअघिको संसद्ले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पठाए पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी सो विधेयक निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। भण्डारीको उक्त कदमलाई गलत भनी व्याख्या हुँदै आएको थियो। अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तै गलत कदम चालेको भनेर विश्लेषण भइरहेको छ।  

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई ‘कोट’गर्दै विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। तर तत्कालीन संसद्ले त्यसलाई जस्ताको तस्तै शीतल निवास पठाएको थियो। त्यसपछि उनले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेकी थिइन्। 

खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले निस्सा पेस गरेपछि सिधै अंगीकृत नागरिकता पाउने र नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजकी आमाले गरेको स्वघोषणा तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिकी आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरूमा विवाद कायमै छ।

निर्वाचनअघिको संसद्ले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामु पठाए पनि उनले प्रमाणीकरण नगरी सो विधेयक निष्क्रिय बनाएकी थिइन्।

यही विवादका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी विधेयक निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। त्यतिबेला निष्क्रिय भएको विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गरेका छन्।

सो विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए। अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नपठाई मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। संसद् चलिरहेका बेला त्यसलाई छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। भारत भ्रमणमा जाने दिन बिहान बुधबार बिहान सो विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको हो।

नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्यमान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ। – रवि लामिछाने  सभापति, रास्वपा

खासगरी संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो जन्मदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुनेछ। दोस्रो, नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका व्यक्तिले निजको बाबुको ठेगान नभएसम्म प्राप्त गरेको वंशजको नागरिकता बाबु विदेशी देखिए अंगीकृतमा परिवर्तन हुने व्यवस्था छ। तेस्रो, नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानले नेपालमा नै बसोबास गरेको र निजले विदेशी नागरिकता प्राप्त नगरेको भए नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। र चौथो, नेपालको संघीय कानुनबमोजिम प्रदान गर्न सकिने अन्य अंगीकृत नागरिकता भनी संविधानको धारा ११ मा गरिएको व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पैदा भएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरणलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२), (३) र (४) तथा धारा ६६ मा उल्लेख प्रावधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार मानेको जनाएका छन्। तर संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको परिचय छ। धारा ६६ मा काम, कर्तव्य र अधिकार छ। धारा ६६ मा ‘विधेयक प्रमाणीकरण’को कुनै व्यवस्था छैन। विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ। तर राष्ट्रपति पौडेलले यो धारालाई आधार मानेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट बुधबार प्रेषित विज्ञप्तिमा यो धारा कहीँकतै उल्लेख छैन। संविधानको धारा ११३ को शीर्षक नै ‘विधेयक प्रमाणीकरण’ भन्ने छ। यस धाराको उपधारा (१) मा ‘संविधानको धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ। धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

विधेयक प्रमाणीकरणको विषय मन्त्रिपरिषद्को नभई संसदको अधिकार हो। सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सही कदम होइन।– टीकाराम भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको धारा ११३ र १११ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस भएको होइन। तर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले यी दुवै धारामा उल्लेख प्रावधानबमोजिम नै प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। संसद्को दुवै सदनले विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि दुई÷दुईपटक पठाएको हो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक नै विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। त्यसैले त्यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रिय भएपछि त्यसको औचित्य सकिएको थियो।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पहिला नै निष्क्रिय भइसकेको विधेयक फेरि संसद्मा आए मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि जानुपर्नेमा संसद्मा नआई मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘संसद् अधिवेशन जारी छ, निर्वाचनअघिको संसद्ले पठाएको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ। यो संसद्मा ल्याएर विधेयक पठाउनुपर्ने हो तर अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कुन हाउसमा उत्पत्ति भएको हो? निष्क्रिय भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न कसले समय थपिदियो?’ उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने। यतिबेला नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपरे पनि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ र १११ को ख्याल किन गरेनन् भनेर प्रतिपक्ष दलहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्। जबकि पछिल्लो प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकै छैन। ‘संसद्ले नपठाएको विधेयक कसरी प्रमाणीकरण भयो,’ नेम्वाङले भने। उनले सार्वभौम जनताको अधिकार हनन भएको पनि दाबी गरे।

संसद् अधिवेशन जारी छ, निर्वाचनअघिको संसद्ले पठाएको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ। अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कुन हाउसमा उत्पत्ति भएको हो? निष्क्रिय भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न कसले समय थपिदियो?– सुवास नेम्वाङ उपाध्यक्ष, एमाले

प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअघि यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु किन सिफारिस गरे भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति तत्कालै किन तयार भए भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। धारा ११३ ले अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र यस धाराको उपधारा (२) मा यस धाराबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि राष्ट्रपतिले यी सबै व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेका छन्। उपधारा (३) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ। उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।

अघिल्लोपटक विद्या भण्डारीले यसैगरी १५ वटा बुँदामा सरकारले औचित्य प्रस्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेर फिर्ता गरेकी थिइन्। कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विधेयक प्रमाणीकरणको विषय मन्त्रिपरिषद्को नभई संसद्को भएकाले संसद्को विशेष अधिकार हनन भएको बताए। ‘यो संसद्को अधिकार हो, सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्रै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु सही कदम होइन,’वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि नागरिक विधेयक प्रमाणीकरणमा चर्को आलोचना गरेका छन्। ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्यमान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ,’उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्पmत राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयमा आलोचना गर्दै टिप्पणी गरेकी छन्। उनले राष्ट्रपतिको यो कदमले आफूलाई लेन्डुप दोर्जेको याद आएको समेत बताएकी छन्। उनले ट्विटरमार्फत त्यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

स्वघोषणामा आपत्ति

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको एउटा कारण नागरिकता लिन आमाले बाबु स्वघोषणा गर्नुपर्ने कारण पनि रहेको थियो। आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाको स्वघोषणा प्रस्ताव गरिएकोप्रति तत्कालीन राष्ट्रपतिको विशेष चासो र चिन्ता रहेको थियो।

स्वघोषणाको प्रावधानले बालबालिकाको मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ३९ र महिलाको प्रजनन एवं मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्ने धारा ३८ सँग तादात्म्य राख्न नसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्दै विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्। महिलाको प्रजननसम्बन्धी गोपनीयतालाई सन्तान र राज्यका सामु अभिलेखीकरण गरिएको अवस्थामा महिलाको आत्मसम्मान र निजी जीवनको गोपनीयतासमेत नरहने र आमाले अझै अपमानित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसलाई सच्याएर मात्र ऐन बनाउनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव रहेको थियो तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिदियो।

‘मातृत्व र प्रजननका लागि बाबुको अनिवार्यता नहुने पक्षलाई संविधानले नै आमाको मौलिक हक मानिसकेपछि नागरिकताका लागि ऐनद्वारा खोजी गरिने बाबुबारेको स्वघोषणाले एकातिर संविधानसँग तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ भने अर्कातिर यसले आमाको आत्मसम्मानमाथि केकति न्याय गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर र विचारणीय हुन आउँछ। यो प्रश्न संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्छ। यस धाराले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। यसमा कुनै अपवाद लागु हुन नसक्नेतर्फ समेत सम्मानित संसद्को ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ,’ तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी थिइन्।

के छ विधेयकमा?

राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा २०७२ असोज ३ गतेअघि अर्थात् संविधान जारी गर्नुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

त्यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।  

प्रमाण पुग्ने कागजातसहित तोकिएको ढाँचामा निवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्नेछ। यस दफाबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुटो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरे वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रहितविपरीत कार्य गरेको ठहरिए नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था छ।

विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिका हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजकी आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ।

खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले निस्सा पेस गरेपछि सिधै अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकी छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा परिमार्जन नगरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।  

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ।  

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले राष्ट्रियता कमजोर हुने भन्दै तुरुन्तै दिने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी निश्चित समयपछि मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव धेरैतिरबाट आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले यो विषयमा एमालेलगायत दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ०१:१५ बिहीबार