काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संसोधनलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच नै परस्परविरोधी धारणा सार्वजनिक भएका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलले बिहीबारबाट औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् भने सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच निर्वाचन र संविधान संश्ाोधनको विषयमा समान धारणा बन्नै सकेको छैन।

संविधान संशोधन सर्तमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको तर सो सर्तलाई अस्वीकार गरेपछि समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

'संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा प्रचण्डजीलाई मधेसी मोर्चाले मत हालेको थियो तर उहाँ संशोधन गर्नतिर नलागी निर्वाचनतर्फ मोडिएपछि समर्थन फिर्ता लिएका हौं', महतोले नागरिकसँग भने, 'सीमांकन आयोग बनाउने भनेर उहाँले विकल्प त दिनुभयो तर आयोग भनेको चाहिँ यहाँ काम नगर्नका लागि बनाइन्छ।' प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन गर्ने नाममा मोर्चालाई सात–सात महिना झुलाएको पनि उनले बताए। 'पहिला संविधान संसोधन त्यसपछि निर्वाचन', महतोले मोर्चाको बटमलाइन प्रस्ट्याए।

यता, सरकार नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तत्कालका लागि संविधान संशोधन स्थगन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् भने सरकारको प्रमुख सहयोगी नेपाली कांग्रेस 'निर्वाचन र संशोधन सगँसँगै' भन्ने अडानमा छ।

सरकारमा रहेको अर्काे दल राप्रपाले संशोधनको विपक्षमा मत दिने जनाउँदै निर्वाचनमा जोड दिएको छ। दाहाल सरकारको समर्थक अर्को मधेसकेन्द्रित दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले आठ प्रदेश बनाउन तयार भए मात्रै संशोधनमा जाने र निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने सर्त राखेको छ। सत्तारुढ भएर पनि प्रत्येक पार्टीका फरक–फरक सर्तका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं अप्ठ्यारोमा पर्र्दै गएका छन्। पछिल्लो समय उनी संविधान संशोधन पास गराउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

'राजनीतिक सहमति नजुटेकाले तत्कालका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरेर चुनावमा जाऔं भन्नेमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नागरिकसँग भने, 'अझ सीमांकन विवाद आयोगलाई टुंग्याउन लगाऔं भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विकल्पका रुपमा आएको छ तर सहमति जुटिसकेको छैन।'

संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुने भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको आचार्यले बताए।

त्यसो त सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नै पार्टीको सरकारले ल्याएको संशोधन पक्षमा मत नदिने सार्वजनिक रुपमा नै घोषणा गरिसकेका छन्। 'हिजो मैले जे भनेको थिएँ, आज त्यही सही साबित भयो, आज आएर सीमांकनको मात्रै नभएर सबै संशोधन प्रस्ताव रोकिएका छन्, अब संशोधनको सम्भावना छैन', रायमाझीले बिहीबार भने।

नेपाली कांग्रेसको गत चैत १ गते बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनसँगै भन्ने निर्णय लिएको थियो। यो निर्णय त्यही बेला कांग्रेसले लिएको छ, जुनबेला प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरी निर्वाचनमा जान मोर्चा र अन्य राजनीतिक दलसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए।

कांग्रेसले 'संविधान संशोधन र निर्वाचनसँगसँगै' भन्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। 'पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनसँगसँगै भनेर निर्णय गरेको छ, त्यो नै अहिले पार्टीको धारणा हो', देउवा निकट नेता भिष्मराज आङदेम्बेले नागरिकसँग भने, 'केन्द्रीय समितिले नउल्टाएसम्म यो निर्णय यथावत हुन्छ।'

उनका अनुसार आगमी चैत १० गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा औपचारिक धारणा बनाउनेछ।

दाहाल सरकारमा भर्खरै सहभागिता जनाएको राप्रपा नेपालले संविधान संशोधनलाई त्यति सरोकारमा नराखी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

'संविधान संशोधनभन्दा पनि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुन जरुरी छ, सरकारमा जानुको राप्रपाको मूल ध्येय पनि यही हो', सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'सीमांकनको प्रस्ताव मान्दैनौं र संशोधन निर्वाचनपछि गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा राखेर नै सरकारमा गएका हौं।'

उनका अनुसार राप्रपाले सरकारमा बसेर निर्वाचन गराउन हरसम्भव प्रयास गर्नेछ। त्यसो त दुई दिनअघि मात्र पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले संविधान संशोधन नगर्ने सर्तमा दाहाल सरकारमा गएको सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएको विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको भन्दा फरक धारणा छ।

'सरकारले पेस गरेको सीमांकन फेरबदलको प्रस्ताव मान्य छैन, त्यसमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा छ', फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रामजनम चौधरीले भने, 'कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा ल्याउनुपर्छ र झापा, मोरङ र सुनसरी, सिरहा सप्तरी र उदयपुरको अलग्गै नयाँ आठौ प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने माग कायमै छ, बदलिएको छैन।' सो मागसहितको संविधान संसोधन नभएसम्म फोरम लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा नजाने पनि चौधरीले बताए।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०१:४९ शुक्रबार