उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सके विपद् व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुने पनि स्पष्ट पारे।

उनले विपद् जोखिम कोषलाई राहतमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनिकरण, विपदका समयमा खुला स्थानहरुको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्वका अतिआवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनिकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनले तीन वटै तहका सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा मात्रै विपद् व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने पनि बताए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवम् साधन, स्रोतको कमी भएको औंल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दैै लैजानुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको काममा तीन वटै तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार अघि बढनुपर्ने बताए।

गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद् जोखिम न्यूनिकरण, पूर्व तयारी तथा पुनर्निर्माण र पुनस्थापनाका विविध क्रियाकलापहरु संचालन भईराखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरुका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समूदायसम्म विपद् जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजान जरुरी रहेको पनि बताए।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धि चुनौतिहरुको सामना गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८० १०:५३ सोमबार