प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ संशोधन गर्दै बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्दै पारित गरेको हो। नियमावली मस्यौदा समितिले गत फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादका कारण संसद्को बैठक बस्न सकेको थिएन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि भने नियमावली मस्यौदा समितिले पेश गरेको मस्यौदा माथि सैद्धान्तिक छलफल र संशोधन प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि परेका १८ वटा संशोधलाई ध्यान दिँदै संशोधन प्रस्तावका केही प्रस्तावलाई समेटिएको छ। तर, सभामुखका तजबिजी अधिकार कटौती गर्नका लागि राखिएका संशोधन भने संशोधन कर्ताले फिर्ता लिएका थिए। आइतबार दिनभर भएको छलफलमा सांसदहरूले नियमावली मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिएका थिए।  

नियमावलीलाई सदनको बहुमतले पारित गरेपछि अब नियमावली कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। यसअघि प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७५ बमोजिम बैठक संचालन गरिएको थियो। अबका बैठकमा भने नयाँ नियमावलीबाट बैठक सञ्चालन हुनेछ। नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठनको बाटो खुलेको छ। समयमा नियमावली नबन्दा समिति गठन हुन सकेका थिएनन्। पारित नियमावलीमा दश समितिको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीको तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले नियमावली पारितको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। नियमावलीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए।  

नियमावलीमा बैठक बस्नु अघि एक दिनअघि सम्भावित कार्यसूची प्रकाशित गर्ने र सदन चल्ने दिनको १ घण्टाअघि कार्यसूची प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीमा २०५१ सालदेखि सुरु भएको ढ्यापढ्याप गर्ने समयलाई पहिलोपटक नियमावलीमा राखिएको छ। शून्य समय र विशेष समयबाहेक अब आकस्मिक समय भनेर ढ्यापढ्याप गर्ने समयबारे उल्लेख गरिएको छ। यो मौलिक र फरक ढंगको समय भएका कारण यसलाई नियमावलीमै राखिएको छ। अघिल्लो संसद् बैठक र त्यसपछि बस्न लागेको संसद् बैठकका बीचमा घटेका घटनाबारेमा कुरा राख्नका लागि यो समय उपलब्ध गराइने भएको छ।  

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक, संसदमा विधेयकमाथि परेको संशोधन र कार्यसूचीलाई अब अनिवार्य वेबसाइडमा राख्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यसैगरी, संसद्को बैठक भर्चुअल गर्न सकिने भए पनि समितिको बैठकमा भने कानुनमा समेटिएको थिएन। तर, यस नियमावलीमा समितिको बैठक आवश्यकता परेमा सभामुखको अनुमति लिई भर्चुअल रूपमा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। कोभिड–१९ को महामारीमा समितिले भर्चुअल बैठक राखे पनि नियममा उल्लेख नभएका कारण बैठक भत्ता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।  

संसदमा परामर्श दिनका लागि पूर्वसांसद मञ्च नेपाललाइ पनि अनुमति दिइएको छ। संसदभित्र लैंगिक तथा समावेशी विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्न महिला समन्वय समिति राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। महिला सांसदबाटै संयोजक तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली मस्यौदामा सभामुख र उपसभामुखले अध्यक्षता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। यो समन्वय समितिलाई छुट्टै पारिश्रमिक उपलब्ध भने हुनेछैन।  

नियमावलीअनुसार नयाँ संसद्मा उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपिएको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक पहिला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ। यसअघि सभामुखले आवश्यक ठानेको बेला मात्रै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने गरिएको थियो। नियम १३ मा उपनियम ४ थपेर उपनियम १ बमोजिमको समिति (कार्यव्यवस्था परामर्श समिति) को बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा बैठक अगाडि र नबसेको अवस्थामा आवश्यकता अनुसार बस्ने उल्लेख गरिएको छ।  

महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिममा संसद्मा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था नभए निर्वाचनपछि आउने अर्को संसद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिनेछ। त्यसरी पनि महाभियोग टुंगो लगाउने समय पर्याप्त नभए के गर्ने भन्नेबारे नियमावलीमा छ,’ द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचनपश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ। यसबारे निर्वाचन पछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।  

नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा कुनै सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनेछन्। यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो। यसैगरी, संसद्मा पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक लबी रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ। पत्रकारहरूलाई मिडिया सेन्टर र दर्शकदीर्घामा व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकको रिपोर्टिङ गर्नका लागि लबी सम्मको पहुँच हुने भएको छ।

नियमावलीको मस्यौदामा पदाधिकारी भन्नाले महासचिव र सचिवलाई जनाउने कुरा संसद् सचिवालयबाट घुसाइएको शब्दलाई हटाइएको छ। संसद्को बैठकको तोकिएको समयमा बस्न नसकी दुई घण्टा व्यतित् भएमा बैठक स्थगित गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुन गएमा १५ दिनभित्र अर्को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा अधिवेशन बसेको १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।