१३ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
राजनीति

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा

५८ सांसदको समर्थनमा गत पुस २७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लीला गिरी अढाइ महिनामै अल्पमतमा परेका छन्। उनको समर्थनमा अब ३३ सांसद मात्रै छन्। यो संख्या प्रदेशसभाको अल्पमत हो। लुम्बिनीमा कुल ८७ सांसद छन्। यो प्रदेशको बहुमत सांसद संख्या ४४ हो। आइतबार उनलाई समर्थन गरेका २५ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनी अल्पमतमा परेका  हुन्। उनलाई अब आफ्नो दल एमालेका २९ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का चार सांसदको मात्रै समर्थन छ। बाँकी सांसदले आइतबारदेखि उनको साथ छाडेका हुन्। नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री गिरीको कार्यकाल छोटिँदै गएको छ।

आइतबार गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ। लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन्।

यसैगरी चार सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), तीन सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), तीन सांसद रहेको जनमत पार्टी, तीन सांसद रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र एक स्वतन्त्र सांसदले गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। समर्थन फिर्ता लिएका दलहरू कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धनमा सामेल छन्। तिनै दलका ५३ सांसद अब वर्तमान सरकारविरुद्ध उभिएका छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलसहित कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहितका गरी मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कुल ५३ मत जुटेको छ।

यसैबीच मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा परेको जनाउ दिँदै गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बहुमत दाबी पेस गरेका छन्। उनीहरूले आइतबार कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन्। गठबन्धनको केन्द्रीय तहमा भएको सहमतिअनुसार यो प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको छ। ‘केन्द्र तहमा भएको प्याकेजको सहमतिअनुसार यो प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘सोहीबमोजिम हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेता माननीय डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सहमति जुटेको छ।’

हस्ताक्षर बुझाएका दलहरूले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न मागसमेत गरेका छन्। यसअघिको सरकारको कार्यकालमा पनि यसै धाराअनुसार सरकार परिवर्तन भएको भन्दै दलहरूले सोहीबमोजिम चाँडै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष अपिल गरेका हुन्।

यसअघि शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमन हुँदा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी यसै धाराअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ‘संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि अनुरोध गरिएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रवक्ता प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘योभन्दा अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा पनि यही धाराअनुसार नै सरकार बदलिएको थियो।’

२५ सांसदले आफ्नो साथ छाडेपछि मुख्यमन्त्री गिरी अब कानुनी बाटोबाट अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छन्। अल्पमतमा परे पनि राजीनामा नदिने निर्णयमा पुगेका उनी संसद्को सामना गर्ने तयारीमा रहेको उनका प्रेस संयोजक टीका बस्नेतले बताए।

‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) को राजीनामा आउँदैन, कानुनअनुसार अघि बढ्ने भन्ने छ,’ उनले भने, ‘उहाँले संसद्कै फेस गर्नुहुन्छ र बाँकी प्रक्रिया पनि कानुनी तवरबाटै अघि बढाउनुहुन्छ।’ बस्नेतका अनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले अबको एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत माग्नेछन्। ‘संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत माग्नुपर्छ र उहाँले अबको एक महिनाभित्र विश्वासको मत माग्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत नपाए अर्को धारा प्रयोग गरेर उहाँ अघि बढ्नुहुन्छ।’

मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (३) लागु हुन्छ। मुख्यमन्त्री गिरी यही धारालाई उपयोग गर्दै थप अर्को एक महिना आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निचोडमा पुगेको प्रेस संयोजक बस्नेतले जानकारी दिए। ‘विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत ठुलो दलको हैसियतले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अपिल गर्नुुहुन्छ,’ बस्नेतले भने, ‘संविधानतः अब अघि बढ्ने व्यवस्था भनेकै यही हो।’

एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाको ठुलो दल हो। संविधानको धारा १६८ (३) ले संसदको ठुलो दलले सरकार गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गिरीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरे त्यसको एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) लागु हुने भएकाले मुख्यमन्त्री कायमै राख्न गिरीलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ। यो धारामा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसदले सरकार गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यता मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि चाँडै मार्गप्रशस्त होस् भन्ने चाहेको गठबन्धनले नैतिकताका आधारमा पनि गिरीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। ‘मलाई लाग्छ, अल्पमतमा पर्नुभएकाले उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति पुनले भने, ‘उहाँका लागि राम्रो भनेको अब मार्गप्रशस्त गर्नु नै हो। यसो भयो भने नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्छ।’

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ ००:५० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App